रांची: झारखंड में पेड़ लगाओ, बिजली बिल में छूट पाओ की योजना (Plant Trees, Plan to Get Exemption in Electricity Bill) को धरातल पर उतरने का रास्ता साफ हो गया है।
झारखंड कैबिनेट (Jharkhand Cabinet) ने मंगलवार को इस योजना पर मंजूरी की मुहर लगा दी। इसका लाभ केवल राज्य के शहरी क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा।
सदन रहे कि मुख्यमंत्री Hemant Soren ने एक साल पहले वन महोत्सव (Forest Festival) के दौरान घोषणा की थी कि शहरी क्षेत्रों में जो लोग अपने आवासीय परिसर में पेड़ लगाएंगे उन्हें प्रति पेड़ पांच यूनिट बिजली पर सब्सिडी दी जाएगी।
योजना का उद्देश्य राज्य के शहरी क्षेत्रों में हरियाली को विकसित करना
कैबिनेट से इस योजना को वित्तीय वर्ष 2023-24 से लागू करने की स्वीकृति दी है। यह लाभ अधिकतम पांच पेड़ के लिए मिलेगा। यानी एक उपभोक्ता को अधिकतम 25 यूनिट बिजली पर सब्सिडी मिलेगी।
यह लाभ सिर्फ निजी आवासीय परिसर में फलदार और बड़े छायादार वृक्ष लगाने पर ही मिलेगा। जब तक कैंपस अथवा घरों के परिसर में पेड़ रहेंगे, उपभोक्ताओं को बिजली बिल (Electricity Bill) में छूट का यह लाभ मिलता रहेगा। इस योजना का उद्देश्य राज्य के शहरी क्षेत्रों में हरियाली को विकसित करना और पर्यावरण को स्वच्छ रखना है।
