हाईकोर्ट ने रांची ग्रामीण एसपी को सरकारी गवाह बनाये जाने पर जतायी नाराजगी

रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची में रेमडेसिविर कालाबाजारी मामले में सुनवाई करते हुए एक बार फिर नाराजगी जतायी है।

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ. रविरंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने रांची के ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को इस मामले में सरकारी गवाह बनाये जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इस मामले की मॉनिटरिंग हाईकोर्ट कर रहा है, तो अदालत को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया।

अदालत ने इस मामले में सरकार से पूरी जांच रिपोर्ट और केस का मूल अभिलेख मांगा है।

अदालत को राज्य सरकार के महाधिवक्ता की ओर से यह जानकारी दी गयी कि अब तक रेमडेसिविर मामले में कोर्ट के सभी निर्देशों का पालन किया गया है और जो भी प्रक्रिया अपनायी गयी है, वह नियमसंगत है।

मामले की जांच की जिम्मेवारी सीआईडी को सौंपी गयी है।

वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये हुई सुनवाई के दौरान हस्तक्षेप याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता और बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्णा भी सुनवाई के दौरान मौजूद रहे।

गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान रेमडेसिविर समेत अन्य महत्वपूर्ण दवाईयों की कालाबाजरी की खबरों पर झारखंड उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया था, जिसके बाद इस मामले की जांच सीआईडी को दे दी गयी है।

हम एक गैर-लाभकारी संगठन हैं। हमारी पत्रकारिता को किसी भी दबाव से मुक्त रखने के लिए आर्थिक मदद करें।
Back to top button