रांची: राज्य के श्रम, नियोजन विभाग के मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि झारखंड के एक लाख युवक युवतियों को प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ा जायेगा। इसकी तैयारी चल रहा है।
भोक्ता सोमवार को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 13वें दिन भोजनावकाश के बाद विभाग पर चर्चा के बाद सरकार की ओर से उत्तर दे रहे थे।
उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संवेदनशील हैं।
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की कंपनियों का कैम्प लगाया जाएगा
2022-23 में कौशल विकास मिशन सोसाइटी के लिए एक लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की कंपनियों का कैम्प लगाया जाएगा।
झारखंड में असंगठित श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं चल रही हैं। रजिस्टर्ड असंगठित मजदूर की सामान्य मृत्यु होने पर 50 हजार और दुर्घटना में मौत होने पर एक लाख रुपये परिजनों को मुआवजा दिया जाता है।
अत्येष्टि सहायता योजना के तहत असंगठित मजदूरों की सामान्य मौत पर 15000 और दुर्घटना में मौत होने पर 25 हजार रुपये का भुगतान आश्रितों को किया जाता है।
इसके अलावा श्रमिकों के दो बच्चों को 250 से आठ हजार रुपये तक छात्रवृति देने का प्रावधान मुख्यमंत्री छात्रवृति योजना के तहत किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि कौशल उन्नयन योजना के तहत श्रमिकों के दो बच्चों को योग्यता के अनुसार कौशल विकास मिशन के जरिये प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान किया गया है।
2021-22 में ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से 88,53,904 असंगठित मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया गया है और 6000 मजदूरों को कल्याणकारी योजनाओं के तहत 13.71 रुपये का लाभ दिया गया है।
झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी के तहत कौशल विकास केंद्रों का संचालन पांच अगस्त 2021 से पुनः शुरू किया गया है।
इसके बाद इस पाठ्यक्रम में शामिल होने वाले युवाओं की संख्या बढ़ी है। झारखंड के 6.77 बीमित कर्मचारियों जिनकी मासिक आमदनी 21 हजार एवम लगभग 27 लाख आश्रितों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना से संचालित अस्पतालों में वित्त रहित चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है।
उन्होंने कहा कि नामकुम के ईएसआई हॉस्पिटल के अतिरिक्त आठ जिले के अस्पतालों को इससे जोड़ा जा रहा है। राज्य के 462 आईटीआई चालू हो गए हैं।
वर्तमान वर्ष में 18290 युवक युवतियों को रोजगार दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर यहां के मजदूरों के साथ अगर देश या देश के बाहर अप्रिय घटना घटती है, तो सरकार उनके शव लाने का पूरा प्रबंध करेगी।
