JHARKHAND UNLOCK : झारखंड में जारी रहेगा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह!, CM हेमंत सोरेन UNLOCK-4 पर लेंगे फैसला, जानें मिलेंगी कुछ रियायत या नियम होंगे सख़्त
तीसरे लहर और डेल्टा प्लस को रोकने के लिए यहां हो सकते हैं नियम सख्त
न्यूज़ अरोमा रांची: Unlock Jharkhand Disaster Management Department Meeting – CM हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को UNLOCK-4 पर आपदा प्रबंधन विभाग की उच्च स्तरीय बैठक होगी। राज्य में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह, साप्ताहिक लाकडाउन सफल रहा है।
उम्मीद जताई जा रही है कि साप्ताहिक लाकडाउन weekly lockdown आगे भी जारी रखा जाएगा।
पिछले हफ्ते अनलॉक में कोई नई छूट नहीं मिली थी, लेकिन इस बार अनलॉक चार UNLOCK-4 में कुछ रियायत दी जा सकती है।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जल्द राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक होगी।
राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 24 जून से बढ़ाकर 1 जुलाई तक लागू किया गया है। इसे एक हफ्ते के लिए बढ़ाते हुए कुछ और छूट मिलने की संभावना है।
बता दें कि राज्य में कोरोना मरीज़ अब सौ से कम मिलने लगे हैं। ऐसे में और छूट देने पर विचार मुमकिन है। इन पाबंदियों में अनलॉक-4 UNLOCK-4 के दौरान कोरोना संक्रमण के मूल्यांकन के आधार पर रियायत देने पर विचार होगा।
स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान इस समय राज्य में मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर के साथ सभी दुकानें चार बजे तक खोली जा रही हैं।
सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, असेंबली हॉल, बैंक्वेट हॉल, बार, क्लब, जिम, पार्क, स्वीमिंग पुल बंद हैं। पांच से अधिक लोगों के एकत्रित होने की अनुमति नहीं दी है।
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अंतिम संस्कार में 20 और शादी में 11 लोगों ही शामिल हो सकते हैं। बस परिवहन बंद है। रेस्तरां में भोजन करने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा वीकएंड पर लॉकडाउन लगाया गया है।
तीसरे लहर और डेल्टा प्लस को रोकने के लिए यहां हो सकते हैं नियम सख्त
इधर दूसरे ही राज्यों से ट्रेन या प्लेन से झारखंड आनेवाले लोगों की रिपोर्टिंग अनिवार्य हो सकती है।
ऐसे यात्रियों को झारखंड के स्टेशनों या एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद जिला प्रशासन द्वारा तैनात पदाधिकारियों के समक्ष रिपोर्टिंग करनी होगी ताकि उनकी जांच व सíवलांस हो सके।
झारखंड पहुंचने के 72 घंटे के भीतर RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट भी देनी पड़ सकती है।
राज्य सरकार दूसरे कई राज्यों में डेल्टा प्लस के मामले मिलने के कारण इसे अनिवार्य करने की तैयारी कर रही है।
स्वास्थ्य विभाग ने यह प्रस्ताव आपदा प्रबंधन विभाग की राज्य कार्यकारी समिति को दिया है ताकि इसपर आपदा प्रबंधन कानून के तहत इसे अनिवार्य किया जा सके।
जारी प्रतिबंधों को लागू रखे या छूट पर होंगे विचार
बैठक के दौरान जारी प्रतिबंधों को लागू रखे या छूट पर विचार किया जाएगा।
जैसे राज्य में बाजार शाम चार बजे तक ही खुलेगा या इसे एक या दो घंटे के लिए बढ़ाया जाए और वीकएंड पर संपूर्ण लॉकडाउन complete lockdown के दौरान मेडिकल सेक्टर के साथ ही दूध के आउटलेट के अलावा राशन की दुकानें खोलने पर विचार किया जा सकता है।
क्योंकि, रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन के कारण शनिवार और सोमवार को खाने-पीने, राशन की दुकानों आदि पर काफी भीड़ देखने को मिल रही है।
बस सेवा शुरू करने की भी घोषणा हो सकती है। राज्य के 11 जिलों में कोरोना वायरस के संक्रमण के 25 से भी कम सक्रिय केस रह गए हैं। पाकुड़ जिले में अब एक भी पॉजिटिव केस नहीं है।
