Nameplate Dispute Reaches Supreme Court: उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा (Kanwar Yatra) मार्गों पर पडऩे वाली दुकानों पर मालिकों के नाम और मोबाइल नंबर लिखे जाने का आदेश दिया है, जिसे लेकर विवाद शुरू हो गया है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।
Association for Protection of Civil Rights नाम के NGO ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके यूपी सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग की है। यह याचिका 20 जुलाई की सुबह 6 बजे ऑनलाइन दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने मामले को सुनवाई के लिए लिस्ट कर लिया है।
Association for Protection of Civil Rights की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच 22 जुलाई को सुनवाई करेगी।
बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर पडऩे वाले भोजनालयों, ढाबों, फलों की दुकानों और चाय की दुकानों को मालिकों के विवरण बताने वाली नेमप्लेट प्रदर्शित करने के लिए कहा है।
इसे लेकर राज्य समेत देश की राजनीति गरमा गई है। विपक्ष ने यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के इस आदेश को सांप्रदायिक करार दिया है और BJP पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया है।
