नई दिल्ली: राजधानी में लागू नई आबकारी नीति में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की शिकायत का संज्ञान लेते हुए उपराज्यपाल (LG) विनय कुमार सक्सेना (Vinay Kumar Saxena) ने बड़ी कार्रवाई की है।
आबकारी नीति के कार्यान्वयन में गंभीर चूक को देखते हुए LG ने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के तत्कालीन आबकारी आयुक्त, आरवा गोपी कृष्ण और तत्कालीन उपायुक्त आनंद कुमार तिवारी के खिलाफ निलंबन और प्रमुख अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने को मंजूरी दे दी है।
इसके साथ आबकारी विभाग के तीन AD HOC दानिक्स अधिकारियों और चार अन्य अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और निलंबन के आदेश दिए हैं।
आबकारी नीति के कार्यान्वयन में गंभीर चूक
LG ने यह फैसला संबंधित अधिकारियों की ओर से आबकारी नीति के कार्यान्वयन में गंभीर चूक के मद्देनजर लिया है।
जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निविदा को अंतिम रूप देने में अनियमितताएं और चुनिंदा विक्रेताओं को Post Tender लाभ पहुंचाना शामिल है। इसकी पुष्टि विजिलेंस ने भी जांच के बाद अपनी रिपोर्ट में की थी।
उल्लेखनीय है कि पिछले महीने राजधानी में Delhi Government की नई आबकारी नीति पर उपराज्यपाल VK सक्सेना ने CBI जांच के आदेश दिए थे।
आरोप है कि नई आबकारी नीति लागू करने में दिल्ली सरकार ने नियमों की अनदेखी की थी। गत वर्ष नवंबर में Delhi सरकार ने राजधानी में शराब बिक्री की नई आबकारी नीति लागू किया था।
इस नीति के तहत पुरानी सभी शराब की दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे। शराब की सरकारी दुकानें तक बंद कर दी गईं थीं और नई नीति से Fresh Tender जारी कर निजी Operator को शराब की दुकानें खोलने की इजाजत दी गई थी।
दिल्ली BJP के नेता इसको लेकर कई बार प्रदर्शन कर चुके है
इस पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए थे। दिल्ली BJP के नेता इसको लेकर कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं।
नई आबकारी नीति में अनियमितता की शिकायत के बाद उपराज्यपाल ने इसकी जांच CBI को सौंपते हुए मुख्य सचिव नरेश कुमार को आदेश दिया था कि नई आबकारी नीति बनाने में अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों की पहचान कर उन्हें सूचित करें।
