BJP : चुनाव (Election) की सरगर्मी तेजी से आगे बढ़ रही है। अभी न चुनाव कंप्लीट हुए हैं और न नतीजे आए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी (BJP) मोदी के नेतृत्व में अगली सरकार की तैयारी में जुट गई है।
भगवा पार्टी यह मन कर चल रही है कि नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री (Prime Minister) बनेंगे। सरकारी अधिकारी भी इस बात को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं।
बताया जा रहा है कि देश के टॉप अधिकारी नई सरकार के लिए कार्य योजना बनाने में जुट गए है।
PM Modi अगर तीसरी बार कमान संभालते हैं तो इस बात की संभावना है कि मंत्रालयों की संख्या कम की जा सकती है। वर्तमान में कुल 54 मंत्रालय हैं।
इस महीने कैबिनेट (Cabinet) सचिव द्वारा बुलाई गई बैठकों के दौरान चर्चा किए जाने वाले एक मसौदा पत्र में 2030 तक पेंशन (Pension) लाभ के साथ वरिष्ठ नागरिकों की हिस्सेदारी को 22% से दोगुना कर 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। महिलाओं की भागीदारी को 37% से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाएगा।
नई सरकार ई-वाहनों (E-Vehicles) की विक्री पर जोर देने वाली होगी। इसकी हिस्सेदारी 7% से बढ़ाकर 30% से अधिक करने का लक्ष्य तय किया गया है।
सूत्रों ने कहा कि 2030 तक अदालतों में लंबित मामलों की संख्या वर्तमान में 5 करोड़ से घटाकर 1 करोड़ से कम करने का भी लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए अगले छह वर्षों में न्यायपालिका में रिक्तियों को 22% से घटाकर 10% करने की योजना है।
वर्तमान में देश में रक्षा खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के 2.4% से बढ़ाकर 3% करने पर भी विचार हो रहा है। अनुसंधान के लिए रक्षा बजट (Defence Budget) की हिस्सेदारी 2% से बढ़ाकर 3 प्रतिशत करने पर भी चर्चा हो रही है।
इस दौरान दुनिया भर में हथियारों के आयात में भारत की हिस्सेदारी आधी करने की परिकल्पना की गई है। इससे पता चलता है कि सरकार रक्षा उपकरणों के स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों को दोगुना करने का इरादा रखती है।
