नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2020 में पारित केंद्र के कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने यहां संवाददाता सम्मेलन में मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुये कहा कि कैबिनेट ने तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं।
संसद के आगामी सत्र में इन तीन कानूनों को वापस लेना हमारी प्राथमिकता होगी।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 19 नवम्बर को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा की थी।
अनुराग ठाकुर ने कहा कि शीतकालीन सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में इन्हें निरस्त करने की प्रक्रिया को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाएगा।
