नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि व्यावसायिक व्यय के रूप में स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की अनुमति नहीं है।
संसद में केंद्रीय बजट पेश करते हुए, सीतारमण ने कहा कि आयकर व्यवसाय आय की गणना के लिए अनुमति प्राप्त व्यय नहीं है। इसमें कर के साथ-साथ अधिभार (सरचार्ज) शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर को विशिष्ट सरकारी कल्याण कार्यक्रमों के वित्त पोषण के लिए करदाता पर एक अतिरिक्त अधिभार के रूप में लागू किया गया है।
यह देखते हुए कि कुछ न्यायालयों ने स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकरों को व्यापार, आय के रूप में अनुमति दी है, जो विधायी आशय के विरूद्ध है।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने दोहराया कि आय और लाभ पर कोई अधिभार या उपकर व्यवसाय व्यय के रूप में अनुमति योग्य नहीं है।
सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार यह प्रदान करने का प्रस्ताव करती है कि खोज और सर्वेक्षण कार्यों के दौरान पता चली अघोषित आय के खिलाफ किसी भी नुकसान की भरपाई की अनुमति नहीं दी जाएगी।
उसने बताया कि यह देखा गया है कि कई मामलों में जहां अघोषित आय या अन्य के बीच बिक्री के दमन का पता चला है, नुकसान की भरपाई करके कर के भुगतान से बचा जाता है।
मंत्री ने कहा, इस प्रस्ताव से निश्चितता आएगी और कर चोरों के बीच प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी।
