दिल्ली में 27 नवंबर से केवल सीएनजी, इलेक्ट्रिक ट्रकों को प्रवेश की अनुमति
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता को नियंत्रण में रखने के लिए, 27 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच केवल सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों के साथ-साथ आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले ट्रकों को ही दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।
इस दौरान अन्य सभी ट्रकों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने से रोक दिया जाएगा।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता में कहा, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम हो रहा है, जिससे दिवाली से पहले के दिनों की तरह वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में सुधार हुआ है।
दिल्ली सरकार ने इसे बनाए रखने के लिए कई उपाय किए हैं। दिल्ली के बाहर से आवश्यक सेवाओं में शामिल लोगों को छोड़कर ट्रकों और अन्य वाहनों का प्रवेश रोक दिया गया है।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने कहा, 27 नवंबर से, केवल सीएनजी से चलने वाले और इलेक्ट्रिक वाहनों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश की अनुमति होगी। अन्य सभी वाहनों पर 3 दिसंबर तक प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने कहा, अब तक, आवश्यक सेवा प्रदाताओं को छोड़कर ट्रकों और अन्य वाणिज्यिक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
लेकिन आज हमने फैसला किया है कि 27 नवंबर से, सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। अन्य ट्रकों पर 3 दिसंबर तक प्रतिबंध रहेगा।
27 नवंबर से, सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रक, साथ ही आवश्यक सेवा वाहनों को प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी, जबकि अन्य पर 3 दिसंबर तक प्रतिबंध रहेगा।
दिल्ली की हवा को स्वच्छ रखने के लिए आवश्यक उपायों पर निर्णय लेने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है।
उन्होंने कहा, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय और अन्य शैक्षणिक संस्थान भी 29 नवंबर से फिर से खोल दिए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालय भी सोमवार से फिर से खुलेंगे और सभी को परिवहन के सार्वजनिक साधन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।
राय ने मीडिया से कहा, हमने निमरी कॉलोनी, तिमारपुर और गुलाबी बाग जैसी प्रमुख कॉलोनियों के लिए विशेष सीएनजी बसें तैनात करने का भी फैसला किया है, जहां से दिल्ली सरकार के कर्मचारी कार्यालय के लिए आते हैं।
हम कर्मचारियों के लिए दिल्ली सचिवालय से आईटीओ और इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशनों के लिए शटल बस सेवा भी शुरू करेंगे।
मंत्री ने कहा, हाल ही में दिल्ली सरकार ने निर्माण और विध्वंस गतिविधियों से प्रतिबंध हटा दिया था। सभी निर्माण एजेंसियों को भी 14 बिंदु-दिशानिर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है।
हमने धूल प्रदूषण को रोकने के लिए ऐसी साइटों पर जांच रखने के लिए 585 टीमों को तैनात किया है। मानदंडों का उल्लंघन करने वालों को दंडित किया जाएगा और बिना किसी नोटिस के सख्त कार्रवाई की जाएगी।
लोगों से अपील करते हुए पर्यावरण मंत्री ने कहा, हम चीजों को फिर से खोल रहे हैं, लेकिन प्रदूषण के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अब तक 1,221 स्थलों का निरीक्षण किया गया है, जिनमें से 105 स्थानों पर निर्माण कार्य रोक दिया गया है।
सरकार द्वारा प्रतिदिन कड़ी निगरानी की जा रही है। स्थितियों में सुधार अवश्य होगा। लेकिन सरकार कोई सख्त कदम उठाने से नहीं कतराएगी और जरूरत पड़ने पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
दिल्ली सरकार ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार के बाद निर्माण गतिविधियों पर से प्रतिबंध हटा लिया है।
21 नवंबर को, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अगले आदेश तक, राष्ट्रीय राजधानी के सभी स्कूलों को शहर में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण बंद कर दिया गया था।
दिवाली के बाद से राष्ट्रीय राजधानी का एक्यूआई बहुत खराब या गंभीर श्रेणी के आसपास मंडराता रहा। हवा की दिशा में बदलाव, पराली जलाने और पटाखे फोड़ने को हवा की गुणवत्ता खराब होने का कारण बताया गया था।
सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च (सफर) द्वारा बुधवार के एक्यूआई को 280 दर्ज किए जाने के साथ रविवार को शहर में तेज हवाएं चलने के बाद दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।
