नई दिल्ली/श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा दिसंबर, 2021 के अंतिम सप्ताह में जम्मू में आयोजित ऐतिहासिक रियल एस्टेट शिखर सम्मेलन ने देश भर के निवेशकों के लिए केंद्र शासित प्रदेश के द्वार खोलने का काम किया है।
शिखर सम्मेलन आर्थिक समृद्धि, रोजगार के अवसर और स्थानीय व्यापार समूहों की वित्तीय मजबूती सुनिश्चित करने के व्यापक लक्ष्यों के साथ आयोजित किया गया था। यह 18,300 करोड़ रुपये के निवेश समझौतों का गवाह बना।
यह पिछले 70 वर्षों में पहली बार है कि जम्मू-कश्मीर को इतने बड़े निवेश प्रस्ताव मिले हैं। 5 अगस्त, 2019 तक – जब केंद्र ने जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को निरस्त करने और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के अपने फैसले की घोषणा की थी, तब से यह सबसे बड़े प्रस्ताव हैं।
इसका कारण यह था कि तथाकथित विशेष राज्य होने के कारण कोई भी बाहरी व्यक्ति जम्मू-कश्मीर में निवेश करने के योग्य नहीं था।
विशेष राज्य का टैग जम्मू-कश्मीर को सात दशकों तक लाभों और अवसरों से वंचित करता रहा। लेकिन पिछले दो वर्षों के दौरान चीजें बदल गई हैं, क्योंकि अब क्षेत्र ने खुले हाथों और दिमाग से निवेशकों का स्वागत करना शुरू कर दिया है।
जम्मू-कश्मीर एक जीवंत औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र में बदलने के लिए तैयार है, जिसमें आने वाले वर्षों में बड़ी कंपनियों के कार्यालय होंगे, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश बड़े पैमाने पर निवेश प्राप्त करने के लिए तैयार है।
अवसर पहले ही आम नागरिकों के दरवाजे पर दस्तक देने लगे हैं और वे इन्हें प्राप्त करने को भी तैयार हैं।
विकास लोगों के जीवन को बदलने की कुंजी है। जम्मू और कश्मीर में वर्तमान सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए एक मिशन शुरू किया है।
जो निर्णय लिए जा रहे हैं, उनका उद्देश्य जम्मू-कश्मीर को देश के अन्य हिस्सों के बराबर लाना है।
जम्मू में रियल एस्टेट शिखर सम्मेलन यह संदेश देने के लिए आयोजित किया गया था कि कोई भी भारतीय नागरिक जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीद सकता है।
शिखर सम्मेलन में 39 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें आवासीय, वाणिज्यिक, बुनियादी ढांचा और फिल्म क्षेत्रों में निवेश शामिल है। इस तरह का अगला शिखर सम्मेलन इस साल मई में श्रीनगर में होने वाला है।
हालांकि कश्मीर स्थित राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया है।
रियल एस्टेट शिखर सम्मेलन को लेकर कश्मीर स्थित राजनीतिक दलों की तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है।
उन्होंने इस कदम को केंद्र शासित प्रदेश को बिक्री के लिए तैयार करना करार दिया है। इन पार्टियों ने दावा किया है कि जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा भारत में एकमात्र मुस्लिम बहुल राज्य को अमानवीय बनाने,
बेदखल करने और सत्ता से हटाने के लिए और इसकी जनसांख्यिकी को बदलने के लिए अवैध रूप से रद्द कर दिया गया है।
यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पारंपरिक राजनेताओं ने जम्मू-कश्मीर के आम लोगों को सशक्त बनाने के लिए परिकल्पित एक ईमानदार कदम को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की है।
निवेशकों को ऐसी जगह पर आकर्षित करना, जहां पिछले 70 सालों से कोई विकास नहीं हुआ है, इसे बिक्री के लिए नहीं रखा जा रहा है।
न ही यह लोगों को सत्ता से बेदखल करने या बेदखल करने का कदम है। ये पार्टियां 1947 से सत्ता की राजनीति का हिस्सा थीं, लेकिन उन्होंने कभी भी जम्मू-कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने का प्रयास नहीं किया।
वे इस तथ्य को पचा नहीं पा रहे हैं कि हिमालय क्षेत्र में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास हो रहा है।
अलगाववादियों को भी यह कदम रास नहीं आ रहा है। जबकि जम्मू-कश्मीर को पुनर्गठित करने के केंद्र के फैसले ने सभी समस्याओं को हमेशा के लिए हल कर दिया है और केंद्र शासित प्रदेश को शांति, समृद्धि और विकास के रास्ते पर खड़ा कर दिया है।
ऐसा करने के कई मौके मिलने के बावजूद ऐसे नेताओं को यह स्वीकार करना मुश्किल हो रहा है कि जम्मू-कश्मीर एक अलगाववादी राज्य से एक सुपर स्टेट में बदल रहा है।
जो नेता अभी भी विकास का विरोध कर रहे हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि जब वे सत्ता में थे तो उन्हें उन मुद्दों को उठाने के बजाय एक आम आदमी के लिए अवसर पैदा करने पर ध्यान देना चाहिए था, जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते थे।
जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा इतिहास है और यह कदम वापस नहीं होगा। केंद्र शासित प्रदेश के निवासियों ने केंद्र के 5 अगस्त, 2019 के फैसले का समर्थन किया है और वे खुश भी हैं, क्योंकि पिछले दो वर्षों के दौरान उनके कष्टों को कम किया गया है।
अब यहां निवेश करने के लिए बाहरी लोग भी इच्छुक दिखाई दे रहे हैं।
जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा प्राप्त निवेश प्रस्ताव इस बात का संकेत हैं कि बाहरी लोग जम्मू और कश्मीर में निवेश करने के इच्छुक हैं, क्योंकि वे यूटी को एक जबरदस्त क्षमता वाले स्थान के रूप में देखते हैं।
राष्ट्रीय निवेशकों के अलावा, विदेशी भी जम्मू-कश्मीर में उद्यम स्थापित करने में रुचि दिखा रहे हैं। इस साल की शुरूआत में दुबई एक्सपो में जाने-माने व्यापारिक समूहों ने जम्मू-कश्मीर सरकार के साथ 17,000 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।
हिमालयी क्षेत्र में निवेश के लिए आगे आने वाली राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियां जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए अच्छी खबर है।
केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के प्रयासों का लाभ मिल रहा है। वह स्थान जो पिछले सात दशकों से किसी भी तरह के निवेश के लिए सीमा से बाहर था,
उसे अब बड़े दिग्गजों को आकर्षित करना शुरू कर दिया है और एक बार जब सभी चीजें जमीनी स्तर पर उतरने लगेंगी तो यह जम्मू-कश्मीर में एक आम आदमी के लिए ढेर सारे अवसर पैदा करेगा।
वहीं दूसरी ओर विकास और रोजगार के बढ़ते अवसरों के बीच जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, उनके लिए यह अंगूर खट्टे हैं, वाली स्थिति है।
