झारखंड

पलामू : भाकपा ने होल्डिंग टैक्स पर राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेदार

मेदिनीनगर: पांकी रोड रेडमा स्थित आवासीय कार्यालय में सोमवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक (CPI Meeting)  हुई।

बैठक में नगर निगम (Municipal Corporation) में शामिल किए गए नए क्षेत्रों के मनमानी होल्डिंग टैक्स (Holding Tax) पर राज्य सरकार को जिम्मेवार ठहराया गया।

CPI के वरिष्ठ नेता सूर्यपत सिंह ने कहा कि चुनाव से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो होल्डिंग टैक्स माफ कर देंगे, परंतु उन्होंने सरकार बनने के बाद आज पुराने होल्डिंग टैक्स का दोगुना कर दिया।

CPI जिला सचिव सह राष्ट्रीय परिषद सदस्य रुचिर कुमार तिवारी ने कहा कि चुनाव (Election) आते ही शहर में संभावित प्रत्याशी निगम क्षेत्र में घूम रहे हैं।

चुनाव से पहले कोरोना काल के समय निगम में शामिल किए गए नए क्षेत्रों से करोड़ों का होल्डिंग टैक्स वसूला गया, उस पर किसी ने आवाज नहीं उठाई।

दुकानों की भाड़ा वापसी को लेकर कई आंदोलन किए हैं जो आगे भी जारी रहेंगे

निगम क्षेत्र में कोरोना काल के समय बंद पड़ी दुकानों से भी भाड़ा वसूला गया। उस समय खास महल की भूमि के बारे में पूर्व की रघुवर सरकार ने चुप्पी साध ली थी।

यही नहीं पूर्व चेयरमैन भी खास महल भूमि लीज के मामले में मौन व्रत धारण किए हुए थे। इस मामले में पूर्व मंत्री केंद्र त्रिपाठी ने भी चुनावी वादों में कहा था कि नए क्षेत्रों का होल्डिंग टैक्स माफ करेंगे और खास महल जमीन को फ्री होल्ड करेंगे।

उन्होंने कहा कि CPI ने नगर निगम बनने के बाद निगम में शामिल किए गए नए क्षेत्रों के होल्डिंग टैक्स, खासमहल जमीन व कोरोना काल के समय बंद पड़े दुकानों की भाड़ा वापसी को लेकर कई आंदोलन किए हैं जो आगे भी जारी रहेंगे।

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