रांची: लंबे समय से स्थायीकरण व वेतनमान की मांग को लेकर आंदोलनरत रहे राज्य के 65 हजार पारा शिक्षकों के मामले को लेकर राज्य सरकार भी गंभीर है।
झारखंड में पारा शिक्षकों के मामले में फैसले की घड़ी अब करीब है। मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा सचिव राजेश शर्मा के निर्देश पर राज्य परियोजना निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है।
इस मामले को लेकर मंत्री ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है, जो एक सप्ताह के अन्दर राज्य के पारा शिक्षकों के लिए वेतनमान आधारित समतुल्य सेवा शर्तों को दिशा निदेश के अनुरूप तैयार कर प्रस्तुत करेगी।
65 हजार पारा शिक्षकों की मांगों पर विचार करने को सरकार ने समिति का किया गठन
पहला प्रारूप 23 अगस्त को अवलोकन एवं समीक्षा हेतु प्रस्तुत करेगी। इसके बाद विभागीय सुझाव प्राप्त कर इसे निर्धारित समय सीमा के अन्दर अंतिम रूप से तैयार कर समर्पित करेगी।
इसमें विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त होगा। बता दें कि पारा शिक्षकों के वेतनमान आधारित मानदेय/समतुल्य मानदेय एवं सेवा शर्त का निर्माण बिहार पंचायत एवं प्रखण्ड शिक्षक के सेवा शर्त नियमावली के राज्य के अनुरूप किया जाता है।
समिति का यह होगा दायित्व
उल्लेखनीय है कि झारखंड के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो अध्यक्षता वाली कमेटी ने 18 अगस्त को बैठक में बिहार की तर्ज पर नियमावली गठित करने पर सहमति प्रदान की है। राज्य में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत 65 हजार पारा शिक्षकों के लिए नियमावली तैयार होगी।
समिति का यह दायित्व होगा कि वह एक सप्ताह के अंदर पारा शिक्षकों के लिए वेतनमान आधारित संपूर्ण मानदेय एवं सेवा शर्तों के लिए बिहार की तर्ज पर नियमावली तैयार कर प्रस्तुत करेगी।
पहले प्रारूप 23 अगस्त को शिक्षा सचिव के अवलोकन एवं समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद विभागीय सुझाव और निर्देश प्राप्त कर इसे निर्धारित समय सीमा के अंदर अंतिम रूप से तैयार कर किया जाएगा।
झारखंड में पारा शिक्षक होंगे स्थायी, मिलेगा वेतनमान
बिहार के शिक्षा मित्र की तर्ज पर स्थायीकरण के लिए झारखंड के पारा शिक्षकों का आकलन किया जाएगा, जिसके लिए होनी वाली परीक्षा को सीमित आकलन परीक्षा कहा जाएगा। जो पारा शिक्षक इस परीक्षा को पास करेंगे, उन्हें स्थायी किया जाएगा। इसके लिए पारा शिक्षकों को तीन अवसर दिए जाएंगे।
इससे पहले विधि विभाग से शिक्षा विभाग ने सुझाव मांगा था।इसमें विधि विभाग की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा लेने का सुझाव दिया गया था, जिसका पारा शिक्षकों ने विरोध जताया था।
जिसके बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं लेने का निर्णय लिया गया बल्कि बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी पारा शिक्षकों के स्थायीकरण व वेतनमान के लिए सीमित आकलन परीक्षा लेने का फैसला हुआ।
बैठक में हुए फैसले के मताबिक एक हफ्ते में नियमावली का प्रारूप तैयार होगा। पारा शिक्षकों के संघ को भी नियमावली का प्रारूप दिया जाएगा, अगर कोई आपत्ति या सुझाव हो, तो वे दर्ज करा सकते हैं। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के मुताबिक पारा शिक्षकों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं होगी सरकार पारा शिक्षकों को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है।
ये है समिति
विभागीय सचिव के निर्देशानुसार राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद रांची की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है।
इसमें प्रदीप कुमार चौबे, उप निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, रांची- सदस्य, जयन्त कुमार मिश्र, प्रशासी पदाधिकारी, झा.शि.प.प., रांची- सदस्य, अरविन्द कुमार सिंह, अवर सचिव, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, रांची सदस्य व ममता एलिजाबेथ लकड़ा, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, झा.शि.प.प., रांची शामिल हैं।
CM की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट की बैठक, होना है बड़ा फैसला
बता दें कि झारखंड कैबिनेट की बैठक मंगलवार को होगी। 24 अगस्त को 4 बजे से बैठक प्रस्तावित है।
इसमें उद्योग विभाग और कार्मिक के कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार होगा।
वहीं, सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में पारा शिक्षकों के स्थायीकरण, कोरोना महामारी की तीसरी लहर को लेकर उपाय आदि मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।
