रांची: कोरोना महामारी में अपनी जान पर खेलकर मुस्तैदी से ड्यूटी पर तैनात पारा शिक्षक समेत वेतनमान वाले शिक्षकों को भी एक महीने का अतिरिक्त वेतन मिलेगा।
इसको लेकर सभी जिलों से कोविड ड्यूटी में लगाए गए शिक्षकों का डाटा मंगाया जा रहा है।
सभी जगहों से रिपोर्ट आने के बाद शिक्षकों ने जितने दिन काम किए होंगे, उस आधार पर राशि जारी की जाएगी।
कंट्रोल रूम, कोविड सेंटर में कर रहे हैं काम
बता दें कि पारा शिक्षक समेत वेतनमान वाले शिक्षकों को कंट्रोल रूम कोविड सेंटर, कोविड वार्ड अस्पताल से लेकर कई जगहों पर काम पर लगाया गया है।
ऐसे में जो शिक्षक कोविड ड्यूटी में लगे हैं उन्हें एक महीने का वेतन या मानदेय अलग से दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य कर्मियों को एक महीने का अतिरिक्त वेतन देने का निर्देश दिया है।
स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग भी एक महीने का वेतन और मानदेय देने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है।
इसके लिए सभी जिलों से कोविड ड्यूटी में लगाए गए शिक्षकों का डाटा मंगाया जा रहा है। जरूरत को देखते हुए जिला प्रखंड में शिक्षकों से कोरोना काल में काम लिया जा रहा है।
बता दें कि राज्य के पारा शिक्षक और प्राथमिक व मध्य विद्यालयों के वेतनमान वाले शिक्षकों ने स्वास्थ्य कर्मियों की तर्ज पर शिक्षकों को भी एक महीने का अतिरिक्त वेतन और राशि देने की सरकार से मांग की थी।
सरकार ऐसा नहीं करती है तो कार्य बहिष्कार करने का भी शिक्षकों ने अल्टीमेटम दिया था।
एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा और अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने सरकार से स्पष्ट कहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड सेंटर समेत वैक्सीनेशन सेंटर पर ड्यूटी पर लगाया गया है।
उन्हें जब एक महीने की अतिरिक्त राशि दी जा रही है तो इन जगहों पर शिक्षकों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। ऐसे में उन्हें भी एक महीने की प्रोत्साहन राशि दी जाए।
शिक्षकों का 50 लाख का बीमा कराया जाए
अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा कि राज्य के कोविड अस्पताल, कोविड वार्ड और कंट्रोल रूम में कोरोना से संबंधित काम के लिए प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के शिक्षकों को प्रतिनियुक्त किया जा रहा है।
सरकार ने डॉक्टर और चिकित्सा कर्मियों को एक महीने का अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दिए जाने का आदेश दे दिया है।
अब सरकार प्रतिनियुक्त शिक्षकों को भी उनके समतुल्य एक महीने का अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दे। साथ ही शिक्षकों का 50 लाख का बीमा कराया जाए।
एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने भी राज्य सरकार से एक महीने का अतिरिक्त मानदेय देने की मांग की थी।
