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झारखंड के 65 हजार पारा शिक्षक आंदोलन पर उतारू, राज्यभर में बुलाई बैठक

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रांची: स्थायीकरण व वेतनमान की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत रहे पारा शिक्षकों ने राज्य की हेमंत सरकार के खिलाफ एक बार फिर से आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है।

आंदोलन की रणनीति को लेकर राज्य के सभी प्रखंडों में 25 जुलाई को बैठक बुलाई गई है।

इस संबंध में एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा की प्रखंड कमेटी की बैठक 25 जुलाई को बुलाई गई है, जिसमें सेवा शर्त नियमावली एवं वेतनमान को लेकर आंदोलन की तैयारी पर विचार-विमर्श होगा।

इसके बाद एक अगस्त को जिला कमेटी की बैठक होगी। प्रखंड व जिला कमेटी के निर्णय के अनुरूप ही आंदोलन की घोषणा की जाएगी।

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सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप

एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा की ओर से राज्य की हेमंत सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया गया है।

बताया गया है कि चुनाव से पहले वर्तमान सीएम हेमंत सोरेन ने पारा शिक्षकों के स्थायीकरण व वेतनमान को लेकर वादा किया था।

लेकिन अब जब सरकार के इतने दिन बित गए पारा शिक्षकों से किए गए वादे को पूरा नहीं किया जा रहा है।

इसको लेकर पहले भी आंदोलन किया जा चुका है, लेकिन इस बार का आंदोलन आर-पार वाला होगा। साथ ही इसकी सारी जवाबदेही राज्य सरकार की होगी।

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झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ के डेलीगेशन ने मंत्री आलमगीर आलम को सौंपा मांगपत्र

इधर झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ का एक डेलीगेशन 23 जुलाई को ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से मिला और अनुरोध किया।

कहा कि15 अगस्त को तत्कल 24 हजार न्यूनतम मानदेय की घोषणा सरकार करे, अन्यथा 16 अगस्त को राज्य भर के पारा शिक्षक रांची में बैठक कर आंदोलन की घोषणा करेंगे।

प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संघ के महासचिव बिकास कुमार चौधरी, प्रदेश उपाधयक्ष मो एजाजुल कर रहे थे। मौके पर मंत्री को मांग पत्र भी सौंपा गया।

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अफसर कर रहे गुमराह

प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को साफ तौर पर कहा कि अप्रैल 2010  के पहले संविदा आधारित पारा शिक्षकों पर एनसीटीई की अधिसूचना जो 23 अगस्त 2010 को प्रकाशित है, उसके अनुसार कार्य कर रहे पारा शिक्षकों पर टेट लागू नहीं होता है।

झारखण्ड के शिक्षा विभाग के आलाधिकारी सरकार और पारा शिक्षकों को गुमराह कर रहे हैं।

इसीलिए 2010 के पहले नियुक्त पारा शिक्षकों को सीधे सरकारी शिक्षक पद पर समायोजित किया जाए। तत्काल मानदेय वृद्धि की घोषणा हो।

बोले मंत्री- पारा शिक्षकों के लिए चिंतित है सरकार

प्रतिनिधिमंडल को मंत्री जनाब आलमगीर आलम ने भरोसा दिया कि सरकार के स्तर से पारा शिक्षकों की समस्या का समाधान किया जा रहा है , सरकार पारा शिक्षकों के लिए चिंतित है।

प्रतिनिधिमंडल में साहिबगंज जिला से तालझरी प्रखंड सचिव मोहम्मद शमशुल, प्रखंड अध्यक्ष गमाल हेंब्रम, जगदीश मुर्मू , सफुरुद्दिन अंसारी, तैमूर अंसारी, इस्तिफकुर आलम, पाकुड़ से ब्रजमोहन ठाकुर, प्रदेश संयुक्त सचिव मोहम्मद केताबुल समेत अन्य  पारा शिक्षक मौजूद थे।

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