रांची: झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ के राज्य इकाई ने 16 अगस्त को रांची में बैठक बुलाई है। उससे पहले सभी जिला इकाई को आदेश दिया गया है।
12 अगस्त 2021 तक जिला स्तरीय बैठक कर 13 अगस्त 2021 को अपने जिला का निर्णय लिखित रूप से राज्य कमेटी को उपलब्ध करवाते हुए स्पष्ट करें।
सिद्दीक शेख प्रदेश अध्यक्ष, विकास कुमार चौधरी प्रदेश महासचिव, सुमन कुमार प्रधान सचिव झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ राज्य इकाई ने ये बैठक बुलाई है।
दिए गए ये आदेश
1- कार्याअनुभव की मांग पर सरकार से सहमति न होने पर अंतिम विकल्प आकलन परीक्षा के प्लपर मंथन किया जाए।
2- बिहार मॉडल पर अपने जिला का निर्णय के साथ आपत्ति एवं सुझाव दे।
3- अन्य किसी भी प्रकार की आपत्ति या सुझाव जिला स्तरीय बैठक न होने की स्थिति में किसी प्रकार की आपत्ति एवं सुझाव को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
सभी पारा शिक्षकों से आग्रह है कि जिला स्तरीय बैठक कर अपने जिला का लिखित निर्णय सोशल मीडिया में जारी नहीं करते हुए 13 अगस्त 2021 को प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, या प्रदेश प्रधान सचिव के निजी व्हाट्सएप नंबर पर अपने जिला का लिखित निर्णय से हम सभी को अवगत कराएं, यदि आपके पास बिहार मॉडल को लेकर किसी प्रकार का दस्तावेज़ हैं तो उपलब्ध कराएं।
ये भी आग्रह किया है कि त्योहार, विवाह सहित अन्य कार्यक्रमों को त्यागतें हुए, वर्तमान परिदृश्य में संघ के लिए कोष की व्यवस्था करते हुए प्रदेश इकाई द्वारा आहूत बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें।
टेट की शर्तों पर वेतनमान की वकालत करने वालों की साजिश नाकाम
शनिवार को हुई बठक के बाद सिद्दीक शेख ने बताया था कि टेट की शर्तों पर वेतनमान की वकालत करने वालों की साजिश नाकाम हुई।
बिहार के नियोजित शिक्षकों की तरह झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए भी नियमावली बनाने का रास्ता साफ हो गया है। ये बातें झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ के अध्यक्ष सिद्दीक शेख ने कही थी।
बता दें कि पारा शिक्षकों की सेवा स्थायीकरण एवं वेतनमान की मांग के निदान मुद्दे को लेकर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता में मंत्री के आवास पर बैठक हुई थी। इसके बाद सिद्दीक शेख प्रेस कान्फ्रेंस को संबोधित कर ये बातें कही थी।
टेट की बाध्यता से मुक्त हुए प्रशिक्षित पारा शिक्षक
सिद्दीक शेख ने कहा था कि राज्य के प्रशिक्षित पारा शिक्षक टेट की बाध्यता से मुक्त हो गए हैं। महाअधिवक्ता की राय आई है कि दस वर्षों से कार्यरत पारा शिक्षक को योग्यता के मामले में टेट के समकक्ष माना जाएगा, यह निर्णय झारखंड के प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के पक्ष में है।
मानदेय में 20% बढ़ोतरी मान्य नहीं
वार्ता के बाद प्रदेश अध्यक्ष सिद्दीक शेख एवं प्रधान सचिव सुमन कुमार ने अपना बयान जारी कर कहा कि 11 अगस्त को शिक्षामंत्री वित्त सहित सभी सम्बंधित विभाग के अधिकारियों के साथ दोबारा बैठक करेंगे।
नियमावली लागू जब तक नहीं होती है तब तक मानदेय में 20% की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को हमने नहीं माना, इस बिन्दु पर अपने साथियों से विमर्श करके निर्णय लेंगे।
17 को कार्यकारिणी की बैठक में नियमावली पर होगा मंथन
17 अगस्त को रांची में राज्य कार्यकारिणी की बैठक होगी, इसमें सरकार की ओर से प्रस्तावित नियमावली पर मंथन किया जाएगा। इसके बाद 18 अगस्त को नियमवाली को लेकर शिक्षा मंत्री के साथ संघ की अगली बैठक होगी।
