नई दिल्ली: देशभर में एक एमबीपीएस की गति से आधा घंटा मुफ्त वाईफाई सुविधा उपलब्ध करा रही रेलवे ने गुरुवार को चार हजार से अधिक स्टेशनों पर सस्ती और बेहतर इंटरनेट सुविधा के लिए प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है। उपयोगकर्ता को 34 एमबीपीएस तक की उच्च गति पर वाई-फाई सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए नाममात्र शुल्क का भुगतान करना होगा।
योजना के लॉन्च के बारे में बात करते हुए रेलटेल के सीएमडी पुनीत चावला ने कहा, “हमने उत्तर प्रदेश के 20 स्टेशनों पर प्रीपेड वाईफाई का विस्तृत परीक्षण किया और प्रतिक्रिया और विस्तृत परीक्षण के आधार पर, हमने इस योजना को 4000 और अधिक स्टेशनों पर लॉन्च किया है। हम अपने रेलवायर वाई-फाई के साथ सभी स्टेशनों के लिए प्रीपेड प्लान लॉन्च करने का इरादा रखते हैं।
नये प्लान के तहत एक दिन के लिए 10 रुपये में 5 जीबी और 15 रुपये में दस जीबी मिलेगा। 5 दिनों के लिए 20 रुपये में 10 जीबी और 30 रुपये में 20 जीबी। 10 दिनों के लिए 40 रुपये में 20 जीबी और 50 रुपये में 30 जीबी डेटा। वहीं 30 दिन के लिए 70 रुपये में 60 जीबी मिलेगी।
इस शुल्क में जीएसटी शामिल नहीं है। योजनाओं को उपयोगकर्ता को उनकी आवश्यकता के अनुसार लचीला विकल्प प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ऑनलाइन खरीदारी करने के लिए नेट बैंकिंग, वॉलेट, क्रेडिट कार्ड जैसे कई भुगतान विकल्प का उपयोग किया जा सकता है।
रेलटेल ने पूरे भारत में 4000+ रेलवे स्टेशनों पर अपने रेलवायर वाई-फाई के लिए प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है।
आगे जाकर, एक यात्री इन 4000+ रेलवे स्टेशनों पर एक एमबीपीएस की गति से प्रति दिन 30 मिनट मुफ्त वाई-फाई का उपयोग कर सकता है।
34 एमबीपीएस तक की उच्च गति पर वाई-फाई सुविधा का उपयोग करने के लिए, उपयोगकर्ता को नाममात्र शुल्क का भुगतान करके उच्च गति के साथ एक योजना चुनने की आवश्यकता होती है।
रेल मंत्रालय के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम रेलटेल कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (रेलटेल) देश के तमाम रेलवे स्टेशनों पर उच्च गति की वाईफाई सुविधा उपलब्ध करा रहा है।
वर्तमान में देश भर में 5950+ स्टेशनों पर वाई-फाई सेवा उपलब्ध है और स्टेशन परिसर में वाई-फाई स्मार्टफोन और सक्रिय कनेक्शन (एसएमएस के माध्यम से भेजे गए ओटीपी के माध्यम से (सत्यापन के बाद) के किसी के लिए भी सुलभ है।
कोविड से पूर्व समय में 2.9 से अधिक लोग मासिक सेवा का उपयोग कर रहे थे। एक बार जब स्थिति सामान्य हो जाती है और स्टेशनों पर फुटफॉल नियमित हो जाती है, तो सशुल्क वाई-फाई से सालाना 10-15 करोड़ रुपये की उम्मीद है।
