कोलंबो: श्रीलंका में बढ़ते विरोध और रविवार को एक सड़क मार्च से पहले राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने यहां आपातकाल की घोषणा की है।
शुक्रवार देर रात, राष्ट्रपति ने द्वीप राष्ट्र में चल रहे ईंधन और ऊर्जा संकट पर राजपक्षे के तत्काल इस्तीफे की मांग को लेकर बढ़ते सार्वजनिक विरोध के बीच सेना को बिना किसी मुकदमे के संदिग्धों को गिरफ्तार करने और लंबे समय तक रिमांड पर रखने की अनुमति देते हुए सख्त कानून लागू किए।
गुरुवार रात, कोलंबो के उपनगरीय इलाके में राष्ट्रपति के घर के बाहर हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, जहां पुलिस जनता के साथ भिड़ गई, जिसमें 24 पुलिसकर्मी और 15 नागरिक घायल हो गए।
प्रदर्शनकारियों ने एक बस और पुलिस के कई अन्य वाहनों को आग के हवाले कर दिया।
50 से अधिक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 20 को शुक्रवार को जमानत मिल गई, जबकि बाकी को रिमांड पर लिया गया।
कोलंबो के कुछ हिस्सों और पूरे पश्चिमी प्रांत में रात भर कर्फ्यू लगा दिया गया, जहां राजधानी शहर स्थित है।
इस बीच पूर्व राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के नेतृत्व वाली सरकार की सहयोगी श्रीलंका फ्रीडम पार्टी (एसएलएफपी) ने राष्ट्रपति से संकट को हल करने के लिए सभी राजनीतिक दलों की भागीदारी के साथ एक कार्यवाहक सरकार बनाने का आग्रह किया।
पार्टी ने धमकी दी कि अगर राजपक्षे ने उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया तो वह अपने सांसदों के सभी मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे।
14 सांसदों के साथ, एसएलएफपी ने राजपक्षे के नेतृत्व वाली सरकार को 225 सांसदों के साथ संसद में 2/3 बहुमत हासिल करने में मदद की है।
स्वतंत्रता के बाद से श्रीलंका सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजर रहा है, लोगों को प्रतिदिन 13 घंटे बिजली कटौती से गुजरना पड़ रहा है, ईंधन और गैस प्राप्त करने के लिए लोगों को कतारें लगानी पड़ रही हैं।
भारतीय लाइन ऑफ क्रेडिट से प्राप्त डीजल शिपमेंट के साथ रविवार से बिजली कटौती को घटाकर दो घंटे कर दिया जाएगा।
भारत ने जनवरी से अब तक लगभग 2.5 बिलियन डॉलर के संकट से उबरने के लिए श्रीलंका की सहायता की है।
