New Startup Policy, Ranchi : झारखंड सरकार ने राज्य की ‘New Startup Policy’ के अंतर्गत ‘Startup Idea’ मांगे हैं। आवेदक इसके लिए विशेष तौर पर विकसित की गई Website पर Login कर सरकार के समक्ष स्टार्टअप के प्रस्ताव Online जमा कर सकते हैं।
आवेदन की प्रक्रिया 4 February से शुरू होगी। यह जानकारी झारखंड सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से दी गई है। बताया गया है कि आवेदकों को abvil.jharkhand.gov.in पर लॉगिन करना होगा।
ABVIL यानी अटल बिहारी वाजपेयी इनोवेशन लैब का गठन कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के तहत किया गया है। इस Agency का कार्य राज्य में स्टार्टअप का चयन करना और स्टार्टअप Ecosystem को बढ़ावा देना है।
नई स्टार्टअप पॉलिसी की प्रमुख विशेषताएँ-
Policy में Fiscal एवं Non-Fiscal Incentives के लिए कॉमन इंसेंटिव डिसबर्समेंट Guideline तैयार की गई है। बताया गया है कि नए स्टार्टअप आइडियाज पर निर्णय के लिए स्टेट इवैल्यूएशन बोर्ड का गठन किया गया है। Hemant Soren की सरकार ने पुरानी स्टार्टअप पॉलिसी 2016 को रद्द करते हुए 7 दिसंबर 2023 को नई पॉलिसी को स्वीकृति दी थी।
Cabinet की मंजूरी के बाद सूचना तकनीक एवं E-Governance विभाग ने इसे अधिसूचित कर दिया है। नई स्टार्टअप पॉलिसी अगले पांच साल के लिए लागू की गई है। इस दौरान साल 2028 तक राज्य में कम से कम एक हजार Startup को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।
इस अवधि तक राज्य में अनुकूल इकोसिस्टम तैयार कर अग्रणी 10 राज्यों में झारखंड को सम्मिलित करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं इस पॉलिसी के क्रियान्वयन की Monitoring कर रहे हैं।
स्वीकृत किए जाने वाले स्टार्टअप आइडियाज के Project को सिंगल विंडो क्लीयरेंस दिया जाएगा। हाल में राज्य में उद्यमियों और व्यवसायियों की अग्रणी संस्था फेडरेशन ऑफ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने राज्य में स्टार्टअप पॉलिसी को जमीन पर उतारने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की थी।
