रांची: झारखंड में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक प्रत्येक प्रखंड का कम से कम एक गांव गोद लेंगे। बैंक इन गांवों को गोद लेकर वहां तमाम बैंकिंग सुविधाएं सुनिश्चित करेंगे।
झारखंड में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के तत्वावधान में सभी पीएसयू बैंक सभी जिलों के सभी प्रखंडों में वित्तीय समावेशन, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, ऋण-प्रवाह, डिजिटल-बैंकिंग आदि समस्त बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करेंगे।
झारखंड के समस्त 264 प्रखंडों में कौन कितने गांवों को गोद लेगा यह भी तय कर दिया गया है। झारखंड स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड के महाप्रबंधक विक्रम केशरी मिश्र ने बैंकों द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं जिनमें वित्तीय समावेशन, डिजिटल बैंकिंग, सामाजिक सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना एवं विभिन्न ऋण योजनाओं जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता समूह, मुद्रा लोन, कृषि वाहन की जानकारी सभी ग्रामीणों को दी गई।
इस क्रम में 182 आवेदन सृजित किए गए तथा 40 ग्रामीणों को 35.85 लाख के ऋण की स्वीकृति दी गई।
इस योजना का उद्देश्य सभी 264 गावों को मार्च 2022 तक बैंकों के सहयोग से शत प्रतिशत सभी मूलभूत बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना है।
एसएलबीसी महाप्रबंधक ने बताया कि आज के कार्यक्रम के आधार पर योजनाबद्ध तरीके से पूरे झारखंड के गावों में समस्त मूलभूत बैंकिंग उपलब्ध कराने के लक्ष्य के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा प्रयास किया जा रहा है।
कार्यक्रम में अग्रणी जिला प्रबंधक, रांची, बैंक आफ इंडिया, गेतलसुद शाखा एवं ओरमांझी शाखा, दोनों गांवों के जन प्रतिनिधि, जिले के प्रगतिशील किसान, मुखिया, इत्यादि सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित थे।
