रांची: रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने सोमवार को खाद्य आपूर्ति से संबंधित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में उपायुक्त ने पिछली बैठक में दिये गये निर्देश पर कार्य प्रगति की समीक्षा करते हुए पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
बैठक में उपायुक्त की ओर से दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आवंटित खाद्यान्न के वितरण की समीक्षा की गयी।
लाभुकों के बीच दिसंबर 2021 के खाद्यान्न का 92.16 प्रतिशत और जनवरी 2022 के खाद्यान्न का 80.98 प्रतिशत वितरण होने पर उपायुक्त ने नाराजगी जाहिर की।
जनवरी 2022 में खाद्यान्न वितरण की प्रखंडवार समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि सभी प्रखंडों में लाभुकों के बीच शतप्रतिशत खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करें।
ओरमांझी प्रखण्ड में जनवरी महीने के लिए आवंटित खाद्यान्न के विरूद्ध लाभुकों के बीच खाद्यान्न वितरण सबसे कम रहने पर उपायुक्त ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि 15 फरवरी तक शतप्रतिशत वितरण नहीं होने पर कार्रवाई की जायेगी।
बैठक के दौरान उपायुक्त द्वारा सोना-सोबरन धोती-साड़ी योजना की भी समीक्षा की गयी। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए योग्य लाभुकों को योजना का लाभ पहुंचाने के लिए 31 जनवरी तक का समय निर्धारित किया गया था।
शत प्रतिशत लाभुकों के बीच वस्त्रों का वितरण नहीं होने पर उपायुक्त की ओर से सख्त चेतावनी दी गयी।
उन्होंने कहा कि 15 फरवरी तक वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सोना-सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना का लाभ योग्य लाभुकों को सुनिश्चित करें।
उपायुक्त की ओर से सभी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी और प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिया गया कि झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आच्छादित लाभुकों का राशन कार्ड प्रिंट कराते हुए लाभुकों के बीच 15 फरवरी तक निश्चित रूप से वितरित कराना सुनिश्चित करें।
