रांची: देवघर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के मामले में राज्य सरकार अपना रुख अब तक स्पष्ट नहीं कर सकी है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को तत्काल हटाने का आदेश राज्य के मुख्य सचिव को दो दिन पहले ही दिया था।
लगातार दो दिनों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य मुख्यालय से बाहर हैं। वहीं, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की तरफ से भी मामले को लेकर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
इस बीच चुनाव आयोग के आदेश का सरकार क्या जवाब देना चाह रही है, यह भी स्पष्ट नहीं है। सत्ताधारी झामुमो की तरफ से कहा गया है कि चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार के दबाव में राज्य सरकार के इशारे पर गलत फैसला थोपा है।
राजनीतिक गलियारे में इस मामले की खूब चर्चा हो रही है, लेकिन अभी तक यह नहीं पता चल पाया है कि सरकार इस मामले में क्या करने जा रही है। सरकार चुनाव आयोग के फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है।
इस मामले को लेकर भाजपा के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे लगातार मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं कि चुनाव आयोग के आदेश को राज्य सरकार को तत्काल प्रभाव से मानना चाहिए। लेकिन, राज्य सरकार ने इस मामले में अभी तक अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है।
