रांची: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने शुक्रवार को सदन में न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण एवं न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण पर सदन में सवाल उठाए।
इस पर विभागीय मंत्री किरण रिजूजू ने प्रश्नों के उत्तर में कहा कि केंद्र सरकार इस दिशा में लगातार कार्य कर रही है। वर्ष 2015 से 2021 के बीच इसपर 24.25 करोड़ रुपये खर्च किये गए हैं।
उन्होंने बताया कि न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण एवम न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लएि ई न्यायालय एकीकृत मिशन मोड़ परियोजना चलाई जा रही। इसके तहत देशभर के 18735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कंप्यूटरीकृत किया जा चुका है जिसमे झारखंड के 447 न्यायालय शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि समय समय पर प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी लगातार चलाये जा रहे हैं। प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए 25 मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है।
देशभर के 5409 मास्टर प्रशिक्षकों ने न्यायालयों में ई फाइलिंग का प्रशिक्षण दिया है। उन्होंने कहा कि ई न्यायालय सेवा के नाम पर यूट्यूब चैनल एवम 14 भाषाओं में आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।
