रांची: झारखंड के वित्तमंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि केंद्र सरकार वित्तीय वर्ष 2020-21 में जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में बकाया राशि 1561 करोड़ रुपये का अविलंब भुगतान करे।
उरांव ने 28 मई को केंद्रीय वित्तमंत्री डॉ निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में इस मांग को रखने की बात की है। इसके अलावा मौजूदा वैश्विक महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार के समक्ष कई अन्य मांगों को भी रखने की तैयारी है।
रामेश्वर उरांव ने गुरुवार को कहा कि 31 मई 2020 से एक जून 2021 के बीच झारखंड को मिलने वाले 1561 करोड़ रुपये जीएसटी क्षतिपूर्ति का भुगतान केंद्र सरकार को अविलंब करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि जीएसटी की व्यवस्था देश में लागू होने के समय कानून के माध्यम से पांच वर्षों तक राज्यों को क्षतिपूर्ति राशि देने का प्रावधान किया गया था। यह अवधि जून 2022 में समाप्त हो रही है।
केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी लागू करने के वक्त यह भरोसा दिलाया गया था इन वर्षों में वाणिज्यकर संग्रहण में स्थायित्व आ जाएगा, लेकिन करीब डेढ़ वर्षों के लगातार कोविड-19 महामारी के कारण स्थितियां और खराब हो गयी है। इसलिए केंद्र सरकार क्षतिपूर्ति के प्रावधान को पांच वर्षों तक बढ़ाते हुए जून 2017 इसे लागू करने की व्यवस्था करें।
उन्होंने कहा कि पिछली बार केंद्र सरकार की ओर से झारखंड को क्षतिपूर्ति की राशि कर्ज के रूप में उपलब्ध करायी गयी थी, लेकिन इस बार केंद्र सरकार से आग्रह है कि यह राशि कर्ज में ना दें, बल्कि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराये।
उन्होंने यह भी मांग की कि केंद्र सरकार कोविड-19 से संबंधित दवाईयों पर जीएसटी शून्य प्रतिशत करें, ताकि राज्य सरकार अपने संसाधनों के माध्यम से जनता को कोविड की दवाईयां उपलब्ध करा सके।
उक्त आशय की जानकारी प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे ने वित्तमंत्री रामेश्वर उरांव के हवाले से दी। उन्होंने बताया कि झारखंड की ओर से रामेश्वर उरांव ने शुक्रवार को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में इन मुद्दों को उठाने रखने का निर्णय किया है।
