बंगाल में पंचायत चुनाव को ले केंद्रीय बलों की तैनाती संबंधी फैसले पर समीक्षा याचिका, विपक्षी दलों ने उठाया सवाल

कोलकाता : पश्चिम बंगाल (West Bengal) राज्य चुनाव आयोग ने गुरुवार को राज्य में आगामी पंचायत चुनाव (Panchayat Elections) में सात संवेदनशील जिलों में केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) के मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ के समक्ष पूर्व के आदेश पर एक समीक्षा याचिका दायर की।

गौरतलब है कि राज्य में पंचायत चुनाव के लिए 8 जुलाई को मतदान होना है और मतगणना 11 जुलाई को होगी।

आयोग केंद्रीय बलों की तैनाती पर कोई निर्णय लेने में अनिच्छुक क्यों

आयोग ने बुधवार शाम तक केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती पर कोई फैसला नहीं लिया था।

अब समीक्षा याचिका के साथ कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के फैसले के साथ, विपक्षी दलों ने सवाल करना शुरू कर दिया है कि ग्रामीण निकाय चुनावों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आयोग कितना ईमानदार है।

इस बीच, पश्चिम बंगाल में BJP की राज्य इकाई ने भी गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय की उसी खंडपीठ के समक्ष जाने का फैसला किया है, इसमें स्पष्टीकरण मांगा गया है कि आयोग केंद्रीय बलों की तैनाती पर कोई निर्णय लेने में अनिच्छुक क्यों है।

चुनाव के दिन धांधली पर चर्चा करने का आरोप

इस बीच, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता, शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल कैबिनेट के एक सदस्य और राज्य पुलिस के जिला अधीक्षक पर एक बैठक कर चुनाव के दिन धांधली पर चर्चा करने का आरोप लगाया।

बुधवार देर रात जारी एक ट्विटर संदेश में अधिकारी ने आरोप लगाया, इस समय होटल सिंक्लेयर्स बर्दवान के कमरा नंबर 121 में मंत्री अरूप बिस्वास, TMC विधायक खोकन दास, पुरबा बर्धमान जिला TMC अध्यक्ष और विधायक रवींद्रनाथ चटर्जी के बीच एक बैठक चल रही है।

एजेंडा यह है कि वोट कैसे लूटें और आगामी पंचायत चुनावों में कैसे धांधली करें। पूर्व बर्धमान जिले में।

अनुमान करें कि रात 11.57 बजे कौन उनके साथ शामिल हुआ? SP पुरबा बर्धमान; कामनाशीश सेन, सादे कपड़ों में।