राज्य में 15 हजार KM सड़क के पुनर्निर्माण कार्य में लाएं तेजी: हेमंत सोरेन
मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के सड़क, पुल-पुलिया जो जर्जर स्थिति में है उसे प्राथमिकता के तौर पर लेते हुए मरम्मतीकरण कराएं
रांची: CM हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में पथ निर्माण विभाग तथा ग्रामीण कार्य विभाग के अद्यतन कार्य प्रगति की समीक्षा बैठक की।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि राज्य में नए सड़क निर्माण (Road Construction) एवं पुराने सड़कों के पुनर्निर्माण योजनाओं को ससमय पूरा करें।
जर्जर स्थिति में है उसे प्राथमिकता के तौर पर लेते हुए मरम्मतीकरण कराएं
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ग्रामीण कार्य विभाग (Department of Rural Works) राज्य में 15 हजार किलोमीटर सड़क का पुनर्निर्माण कार्य आने वाले एक वर्ष के भीतर पूरा करे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के सड़क, पुल-पुलिया जो जर्जर स्थिति में है उसे प्राथमिकता के तौर पर लेते हुए मरम्मतीकरण कराएं।
ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्य पर प्रमुखता के साथ फोकस रखें।
ग्रामीण कार्य विभाग वैसे सड़क जो महत्वपूर्ण संस्थान जैसे प्रखंड मुख्यालय, सामुदायिक-प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, रेलवे स्टेशन, बस डिपो, महाविद्यालय, विद्यालय, पंचायत कार्यालय, विभिन्न हाट बाजार, स्वास्थ्य उपकेंद्र इत्यादि को जोड़ती है, वैसे सड़कों के निर्माण कार्य में तेजी लाएं।
फास्टैग सर्विस अनिवार्य रूप से लागू करे
उन्होंने कहा कि ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित किए जाने वाले सड़कों के लिए एक सॉफ्टवेयर वेस्ट मेकैनिज्म (Software Waste Mechanism) तैयार करें।
ग्रामीण कार्य विभाग के साथ मिलकर पथ निर्माण विभाग नेटवर्क रोड बनाने तथा उनकी संख्या बढ़ाने एवं चिन्हितकरण हेतु एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कार्यप्रणाली (Software Based Working Methods) तैयार करे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण कार्य विभाग सड़कों पर स्थापित टोल टैक्स केंद्रों पर मैनुअल टोल टैक्स की प्रथा को बंद कर फास्टैग सर्विस अनिवार्य रूप से लागू करे।
अच्छी और गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण राज्य सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में गुणवत्तापूर्ण और अच्छी सड़कें बनाना सरकार की प्राथमिकता है।
सड़कों की गुणवत्ता में किसी प्रकार का कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सड़क बनाने के समय स्टोन, चिप्स सहित अन्य उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की जांच अवश्य हो यह सुनिश्चित की जाए।
अधिकारी राइडिंग क्वालिटी चेकिंग मशीन का भी उपयोग सुनिश्चित करें, जहां जरूरत पड़े वहां नई तकनीक का भी उपयोग किया जाए।
उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण कार्य में फंड की कमी नहीं होने दी जाएगी।
नई सड़क एवं पुरानी सड़कों के पुनर्निर्माण एवं मरम्मतीकरण के लिए डीपीआर एवं टेंडर प्रक्रिया में तेजी लाएं।
पुनर्निर्माण कार्यों के लिए चिन्हित रोड का फोटो तथा वीडियो अनिवार्य रूप से सॉफ्टवेयर में अपलोड करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कम जनसंख्या वाले गांव में भी एप्रोच रोड का निर्माण अवश्य करें।
प्रत्येक महत्वपूर्ण रोड का डिजिटल हिस्ट्री बुक करे तैयार
मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग प्रत्येक महत्वपूर्ण रोड का डिजिटल हिस्ट्री बुक (Digital History Book) तैयार करे।
इस अवसर पर संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तावित सहजानंद चौक के पास से जज कॉलोनी (ACB) ऑफिस के निकट तक एलिवेटेड रोड निर्माण कार्य की विस्तृत जानकारी रखी गई तथा मुख्यमंत्री को एलिवेटेड निर्माण कार्य की बिंदुवार प्रेजेंटेशन दी गई।
बैठक में ग्रामीण कार्य मंत्री आलमगीर आलम, राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वंदना दादेल, ग्रामीण कार्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, पथ निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार, अभियंता प्रमुख मुरारी भगत, अभियंता प्रमुख (REO) केके लाल, चीफ इंजीनियर (यातायात) राजेश कुमार सिंह, ईसी (NH) वाहिद कमर फरीदी, चीफ इंजीनियर (CDO) उमेश कुमार सहित अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।
