रांची: 14 वित्त आयोग पंचायती राज्य कर्मचारी संघ की ओर से चल रहे आंदोलन को शनिवार को स्थगित किया गया। दो महीने से अपनी मांगों को लेकर वित्त कर्मी आंदोलनरत थे।
प्रतिनिधिमंडल की ओर से पीयूष कुमार ने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 15वें वित्त आयोग में निकाली गई बहाली में किसी भी 14 वे वित कर्मी को हटाया नहीं जाएगा।
सभी कर्मी को 15वें वित्त के चयन में रखा जाएगा। लेकिन प्रतिनिधिमंडल द्वारा स्पष्ट बोला गया की बहाली प्रक्रिया को एक माह के भीतर किसी भी परिस्थिति में पूरा कर मार्च तक सभी लोगों को ज्वाइन करवा लिया जाए।
ताकि सभी कर्मी जाकर अपने अपने प्रखंड एवं ग्राम पंचायतों में विकास कार्य में सहयोग करेंगे।
अगर यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है एवं सभी कर्मियों को पुनः इसमें नहीं रखा जाता है। एक भी कर्मी छूट जाते हैं तो बहाली प्रक्रिया को त्याग कर सभी कर्मी आंदोलन की शुरुआत करेंगे।
अपनी मांग सरकार को रखेंगे कहीं ना कहीं सरकार हम सभी के प्रति कुछ विचार की है। लेकिन प्रत्येक चार साल एवं पांच साल के बाद युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ इस अबुआ राज में बेहद दुखद पूर्ण है।
सरकार को इस नीति को छोड़कर कुछ विशेष नियम बनाने की जरूरत है, जिससे हम सभी कर्मी को पंचायती राज में समायोजित कर लिया जाए। भविष्य को उज्जवल किया जाए उम्मीद है।
हम सभी पर जो अत्याचार किया जा रहा है। यह मुद्दा विधानसभा में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के द्वारा मामला उठाया जाए।
हम सभी कर्मियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज में समायोजन के लिए कुछ ठोस निर्णय लिया जाए।
अगर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है। तो पुनः हम सभी उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे ।
