पटना: Bihar में सत्ताधारी महागठबंधन (Ruling Grand Alliance) में शामिल कांग्रेस (Congress) के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की लोकसभा सदस्यता (Lok Sabha Membership) रद्द होने पर शनिवार को JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह (Lalan Singh) ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के मामले में 24 घंटे के अंदर जिस प्रकार से फैसला लिया गया है, वह दर्शाता है कि केंद्र सरकार (Central Government) हताशा में है।
उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि Democracy की प्रक्रिया होती है, अदालत का फैसला चुनाव आयोग (Election Commission) में जाता है।
चुनाव आयोग के माध्यम से वह लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) के पास जाता है। ये सारी प्रक्रिया 10 घंटे में पूरी हो जाना दिखाता है कि इसमें केंद्र सरकार की भूमिका है।
बिहार के CM नीतीश कुमार ने अबतक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बौखलाहट में है। उन्होंने कहा जनता सब देख रही है और हिसाब लेगी। इस मामले में हालांकि बिहार के CM नीतीश कुमार ने अबतक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
इधर, बिहार के उप CM तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) से भी नौकरी के बदले जमीन के मामले में शनिवार को CBI पूछताछ कर रही है।
इस मामले पर सिंह ने कहा कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के साथ जो हो रहा है, वैसा ही तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) के साथ हो रहा है।
लैंड फॉर जॉब स्कैम में 2008 से 2014 तक कोई जांच नहीं हुई: ललन सिंह
उन्होंने कहा कि लैंड फॉर जॉब स्कैम में 2008 से 2014 तक कोई जांच नहीं हुई। 2020 तक भी CBI , ED चुप बैठी रही, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हुए, वैसे ही CBI और ED को दिव्य ज्ञान हो गया। जो फाइल बंद हो गई थी वह 2022 में फिर से खुल गई।
उन्होंने कहा यह दर्शाता है कि केंद्र सरकार CBI, ED और इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) का इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक कारणों से कर रही है, अपने विरोधियों को परेशान करने के लिए कर रही है। उन पर दबाव बनाने के लिए कर रही है।
