नई दिल्ली: Mobile पर ऑनलाइन गेम (Online Game) खेलने वालों की अब खैर नहीं है। इसके लिए बड़ा ऑर्डिंनेंस (Ordnance) लाने की तैयारी की जा रही है।
Governor के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा और इसके बाद ऑनलाइन मोबाइल गेम्स खेलने वालों की कमाई पर असर पड़ेगा। ऐसे में अब ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम (Online Gambling Games) बैन (Ban) कर दिया जाएगा।
तमिलनाडु सरकार (Tamilnadu Government) ने यह आध्यादेश एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज के द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के आधार पर बनाया और पास किया है।
71 वर्षीय रिटायर्ड हाई कोर्ट जज के चंद्रू ने जून 2022 में एक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। उस रिपोर्ट में जज साहब ने बताया था कि कैसे भारत के बच्चे और युवाओं पर ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम्स का बुरा असर पड़ रहा है।
रिटायर्ड जज ने 71 पेज की अपनी रिपोर्ट (Report) को सौंपने के बाद सरकार को ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम्स को बैन करने का सुझाव दिया था।
सरकार ने उनके सुझाव पर विचार किया और उसके द्वारा पेश की गई रिपोर्ट का अध्यन करके अलग-अलग लेवल पर सर्वे भी किया ताकि ताकि ये पता लगाया जा सके कि ऑनलाइन गेम्स से हमारे समाज पर कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है और पड़ सकता है।
सरकार ने इसके लिए स्कूलों, एजुकेशन डिपार्टमेंट और ई-मेल के जरिए सर्वे (Survey) किया और इसकी पूरी जानकारियों को इकट्ठा किया। ये कुछ गेम्स हैं, जिनपर सरकार बैन लगा सकती है।
कम उम्र के युवा और बच्चे कर रहे हैं आत्महत्याएं
हालांकि इनके अलावा भी ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं, जिन्हें सरकार बैन कर सकती है। रिटायर्ड जज की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने सर्वे किया और पाया कि ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम्स जैसे Rummy Culture आदि की वजह से कम उम्र के युवा और बच्चे आत्महत्याएं (Suicide) कर रहे हैं और ऐसे गेम्स को खेलने की लत बच्चों में इतना ज्यादा हो रही है कि उसकी वजह से उनके पेरेंट्स कर्ज में डूब रहे हैं। ऐसे में इन गेम्स की वजह से बच्चों के साथ-साथ उनके पेरेंट्स की मानसिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ रहा है।
दूसरी बार उठाया गया कदम
आपको बता दें कि यह दूसरी बार है जब तमिलनाडु सरकार ने ऑनलाइन गेम्स (Online Games) को बैन करने की कोशिश की है। इससे पहले भी सरकार ने ऑनलाइन गेम्स को बैन करने की अर्जी दी थी, जिसे मद्रास हाईकोर्ट ने खारीज कर दिया था।
