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World Bank ने बांग्लादेश के लिए 1.25 बिलियन डॉलर की दी मंजूरी

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ढाका:  विश्व बैंक (World Bank) ने 2023 से 2027 तक बांग्लादेश के लिए एक नए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क (CPF) पर चर्चा की और तीन नई परियोजनाओं में 1.25 बिलियन डॉलर के वित्तपोषण ($1.25 Billion in Funding) को मंजूरी दी।

बैंक ने शुक्रवार को कहा कि वह पोषण, उद्यमिता और लचीलापन (Nutrition, Entrepreneurship and Resilience) के लिए कृषि और ग्रामीण परिवर्तन पर पार्टनर नामक कार्यक्रम के लिए 500 मिलियन डॉलर प्रदान करेगा।

World Bank ने बांग्लादेश के लिए 1.25 बिलियन डॉलर की दी मंजूरी-World Bank approves $1.25 billion for Bangladesh

परियोजना के लिए 250 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी गई

ऋणदाता (lender) ने एक बयान में कहा, एक और 500 मिलियन डॉलर पहले हरित और जलवायु अनुकूल विकास ऋण के रूप में आएंगे, जो देश को हरित और जलवायु-लचीले विकास के लिए संक्रमण में मदद करेगा।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र को अधिक गतिशील, कम प्रदूषणकारी, संसाधन-कुशल और जलवायु अनुकूल विकास क्षेत्र में बदलने में मदद करने के लिए माइक्रोएंटरप्राइज पर एक परियोजना के लिए 250 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी गई है।

बांग्लादेश और भूटान (Bangladesh and Bhutan) के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक अब्दुलाये सेक (Abdoulaye Sec) ने कहा, यह कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क विश्व बैंक समूह और बांग्लादेश के बीच पांच दशकों की मजबूत साझेदारी पर आधारित है।

World Bank ने बांग्लादेश के लिए 1.25 बिलियन डॉलर की दी मंजूरी-World Bank approves $1.25 billion for Bangladesh

मार्टिन होल्टमैन ने कहा…

सेक ने कहा, जैसा कि बांग्लादेश का लक्ष्य अधिक समृद्ध होना है, उसे उच्च-मध्यम-आय वाले देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए मजबूत संस्थानों और नीतियों की आवश्यकता होगी। यह CPF सरकार के सुधार कार्यक्रमों का समर्थन करेगा, ताकि नौकरियां प्रदान की जा सकें और समावेशन और लचीलापन का समर्थन किया जा सके।

बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के लिए International Finance Corporation के कंट्री मैनेजर मार्टिन होल्टमैन (Martin Holtman) ने कहा, बांग्लादेश दुनिया की उत्कृष्ट विकास विकास कहानियों में से एक रहा है।

अधिक विविध और प्रतिस्पर्धी निजी क्षेत्र (Diverse and Competitive Private Sector) के विकास को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त सुधारों से निर्यात बढ़ेगा और गुणवत्तापूर्ण नौकरियां पैदा होंगी।

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