न्यूज़ अरोमा रांची: सूचना प्रौद्योगिकी आज की नितांत जरूरत बन चुकी है। हर सेक्टर में सूचना प्रौद्योगिकी अप्लीकेशन्स का बड़े स्तर पर इस्तेमाल हो रहा है। चाहे सरकार हो या आम लोग, सूचना प्रौद्योगिकी से कामकाज में तेजी, क्षमता विस्तार और पारदर्शिता आई है।
ऐसे में राज्य की आवश्यकता और आम जनता की सहूलियत के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं के विकास, विस्तार और उपयोग पर सरकार का विशेष जोर है।
यह बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को सूचना प्रौद्योगिकी और ई गवर्नेंस विभाग की समीक्षा बैठक में कहीं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं, योजनाओं और कार्यक्रमों की अद्यतन जानकारी ली।
सभी सरकारी विभागों की ऑफिशल वेबसाइट की सिक्योरिटी पक्का हो
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सभी सरकारी विभागों की ऑफिशल वेबसाइट की हैकिंग नहीं हो, इसके लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग कदम उठाए।
उन्होंने कहा कि सभी विभागीय वेबसाइट की सिक्योरिटी ऑडिट कराई जाए। जरूरत हो उसे यह सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में कदम उठाए।
साइबर क्राइम को रोकने के लिए ठोस पहल हो
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेनने कहा कि साइबरक्राइम आज बड़ी चुनौती बनी हुई है।
ऐसे में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करें, जिससे साइबर क्राइम को कंट्रोल किया जा सके मुख्यमंत्री ने इसके लिए स्ट्रांग सेल बनाने को कहा, जिसमें साइबर एक्सपर्ट्स की पूरी टीम हो।
विभागों का कंप्रिहेंसिव डाटा तैयार किया जाए
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आईटी सेवाओं को लेकर विभिन्न विभागों द्वारा अलग-अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है। इससे काफी दिक्कतें आती है और एकरूपता नहीं होती है।
उन्होंने आईटी डिपार्टमेंट के अधिकारियों से कहा कि सभी विभागों के लिए आईटी से संबंधित सेवाओं और उपकरणों को लेकर कंप्रिहेंसिव डाटा तैयार करें और उनकी जरूरतों के हिसाब से सुविधाएं दे। उन्होंने ग्रीवांस सेल के लिए टॉल फ्री नंबर भी जारी करने को कहा।
विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएं और कार्यक्रम
अधिकारियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेनको बताया कि विभाग के द्वारा झारखण्ड माय प्रोजेक्ट, भारनेट, ई प्रोक्योरमेंट, स्टेट डेटा सेन्टर, कार्य एवं लेखा प्रबंधन सूचना प्रणाली, यूनिफाईड डाटा रिपोजिटरी सिस्टम, दुमका, आदित्यपुर, देवघर औऱ बोकारो में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, रांची में एडवांस साईबर फोरेंसिक लैब और जिलों में स्टैंडर्ड साईबर फोरेंसिक लैब, रांची में आईटी पार्क ,ई-ट्रायल, ई-झारसेवा, झार एनर्जी, राइट टू गारंटी ऑफ सर्विसेज एक्ट, डिजिटल लैंड रिकार्ड्स मॉर्डनाइजेशन प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड माइन्स एंड मिनरल्स सिस्टम जैसी कई योजनाएं योजना एवं कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न विभागों की आवश्यकताओं और जनोपयोगी सेवाओं के लिए भी कई सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
