वेलिंग्टन: न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार जल्द एक नया कानून लाने की योजना बना रही है, जो देश को यूक्रेन पर आक्रमण करने वाले रूस के खिलाफ कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की अनुमति देगा।
न्यूजीलैंड के मौजूदा कानून उसे सार्थक प्रतिबंध लागू करने की अनुमति नहीं देते हैं, जब तक कि वे संयुक्त राष्ट्र के व्यापक प्रयास का हिस्सा न हों।
वहीं, संयुक्त राष्ट्र के व्यापक प्रयास अभी तक साकार नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के पास ‘वीटो’ शक्ति है। इस कारण न्यूजीलैंड अभी तक रूस के खिलाफ सीमित कार्रवाई ही कर पाया है।
अर्डर्न ने कहा कि नया कानून उसे रूस में आक्रमण से जुड़े लोगों, कम्पनियों और सम्पत्तियों को लक्षित करने की अनुमति देगा, जिसमें कुलीन वर्ग भी शामिल हैं।
यह न्यूजीलैंड को सम्पत्तियों को फ्रीज करने और बड़ी नौकाओं या विमानों को आने से रोकने की अनुमति देगा।
अर्डर्न ने कहा, ‘‘इस संबंध में एक विधेयक हमारी संसद में कभी नहीं लाया गया, लेकिन यह अब आवश्यक हो गया है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से प्रतिबंधों के खिलाफ रूस के ‘वीटो’ शक्ति का इस्तेमाल करने की पूरी संभावना है।’’
उन्होंने कहा कि विधेयक विशेष रूप से केवल यूक्रेन पर आक्रमण के संबंध में होगा, लेकिन न्यूजीलैंड को रूस की मदद करने वाले बेलारूस जैसे देशों पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति दे सकता है।
देश की विदेश मंत्री नानाया महुता ने कहा कि इस विधेयक से ‘‘एक स्पष्ट संदेश दिया जाएगा कि न्यूजीलैंड उन लोगों के लिए एक सुरक्षित आश्रय नहीं है, जो अब यहां निवेश करने की सोच रहे हैं।’’
सांसद रूस प्रतिबंध विधेयक पर बुधवार को चर्चा करेंगे और उसी दिन इसके पारित होने की उम्मीद है।
अर्डर्न ने कहा कि उम्मीद है कि इसे सभी दलों के सांसदों का समर्थन मिलेगा, हालांकि इसके सर्वसम्मति से पारित होने की कोई गारंटी नहीं है।
न्यूजीलैंड ने पहले ही रूस के सैन्य और सुरक्षा बलों के लिए निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है।
उसने सोमवार को सार्वजनिक की गई सूची में 100 से अधिक लोगों के न्यूजीलैंड की यात्रा करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इस सूची में शीर्ष पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का नाम है।
