रांची: झारखंड विधानसभा का बजट सत्र (Jharkhand Assembly Budget Session) फिर से सोमवार से शुरू होगा। प्रश्नकाल, अनुदान मांगों पर चर्चा होगी।
होली की छुट्टी को लेकर चार मार्च से 12 मार्च तक सदन की कार्यवाही स्थगित थी। इस दौरान नियोजन नीति (Employment Policy) को लेकर लगातार सदन की कार्यवाही बाधित रही।
झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रेम (Lobin Hembrem) ने भी नियोजन को मुद्दा बनाया। सोमवार को विपक्ष फिर नियुक्ति के मामले पर सदन में उठाएगा। इस बीच विपक्ष ने सवाल का जवाब सरकार ने तैयार कर लिया है।
अधिसूचना के मुताबिक अंग्रेजी और संस्कृत भाषा शामिल
नियुक्ति नियमावली को लेकर सरकार ने कैबिनेट में जो फैसला लिया है उसकी अधिसूचना कार्मिक विभाग ने निकाल दी है।
अधिसूचना के मुताबिक राज्य सरकार ने भोजपुरी, मगही और अंगिका सहित सात क्षेत्रीय भाषाओं को हटाकर हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को शामिल कर लिया है।
साथ ही मैट्रिक और इंटर (Matriculation And Intermediate) झारखंड से पास होने की बाध्यता को भी समाप्त कर दिया है।
विपक्ष के प्रहार को कुंद करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद मोर्चा संभालेंगे
विपक्ष के प्रहार को कुंद करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) खुद मोर्चा संभालेंगे। कहा जा रहा है कि 13 मार्च को मुख्यमंत्री सदन में नियुक्ति नियमावली पर अपना वक्तव्य दे सकते हैं।
चार मार्च को इस मामले पर विपक्ष के हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम (Alamgir Alam) ने कहा था कि सरकार 13 मार्च को सदन में अपना पक्ष रखेगी।
उल्लेखनीय है कि झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने भी इसी मामले को लेकर सरकार की नियुक्ति नियमावली को रद्द किया था।
