झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग की टीम पहुंची खूंटी, योंजनाओं को लेकर…

Jharkhand State Minority Commission team reached Khunti: झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने शिक्षा, ग्रामीण विकास, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य,खाद्य आपूर्ति, कृषि,कल्याण विभाग, कृषि समेत कई विभागों की प्रगति पर असंतुष्टि जताई है।

आयोग की छह सदस्यीय टीम नें आयोग के Chairman हिदायतुल्लाह खान के नेतृत्व में मंगलवार को खूंटी पहुंची।

इस अवसर पर आयोग के Chairman के नेतृत्व में जिले के वरीय अधिकारियों के साथ परिसदन में अल्पसख्यकों से संबंधित केंद्र एवं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई।

बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग (Minority Commission) के चेयरमैन हिदायतुल्लाह खान ने कहा कि आयोग ने जिले में अल्पसख्यकों के कल्याण के लिए कई योंजनाएं लाई जा रही है, पर अधितर योजनाएं अधूरी हैं। उन्हांने कहा कि अधिकतर विभागों कीी रिपोर्ट से आयेग बिल्कुल असंतुष्ट है।

उन्होंने कहा कि कब्रिस्तानों के चहारदीवारी मामले में जिले से मिली रिपोर्ट से आयोग नाराजगी जताई। चेश्रमैन ने कहा कि जिलें में वित्तीय वर्ष 2022-23 में सरकार द्वारा 63 कब्रिस्तानों की चहारदीवारी बनाने की स्वीकृति दी थी और राशि भी भी मुहैया कराई गई थी, लेकिन 63 में से 16 कब्रिस्तानों की चहारदीवारी का काम ही अब तक पूरा हो पाया है। 24 कब्रिस्तान में चहारदीवारी का काम प्रगति पर है और 23 कब्रिस्तानों में चहारदीवारी करने के लिए Agreement कियाा गया है।

राशि भी उपलब्ध करा दी गयी है, लेकिन अब तक कार्य शुरू नहीं हुआ है, जिससे आयोग ने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए जल्द से जल्द चहारदीवारी का काम शुरू करने का निर्देश दिया है।

आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान ने कहा कि समीक्षा के दौरान अल्पसंख्यक स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों की भी समीक्षा की गई। इस दौरान संबंधित विभाग के पदाधिकारी से विद्यालय प्रबंधन समिति को 15 दोनों का नोटिस जारी कर रिक्त पदों की सूची मांगने और रिक्त पदों में शिक्षकों की बहाली करने का निर्देश भी दिया।

आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि अल्पसंख्यक विद्यालय के शिक्षकों के वेतन बकाया संबंधित जानकारी ली गई तथा संबंधित पदाधिकारी से स्पष्टीकरण भी मांगा गया। उन्होंने कहा कि योजनाओं में सभी जाति, समाज, वर्ग को लाभ मिले। उन्होंने अल्पसंख्यकों को भी आबादी के अनुसार अबुआ आवास (Abua Residence) का लाभ देने का भी निर्देश दिये।