बाबूलाल मरांडी का हेमंत सरकार पर हमला, JPSC-JSSC रिजल्ट में देरी पर उठाए सवाल

मरांडी ने कहा कि परिणामों में देरी के कारण हजारों अभ्यर्थियों का वर्तमान और भविष्य खतरे में है। उन्होंने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, "उन्होंने कसम खा ली है कि रोजगार की बात अब अगले चुनावी मौसम में ही होगी।" उन्होंने सरकार से मांग की कि अभ्यर्थियों की मेहनत का सम्मान करते हुए तत्काल परिणाम घोषित किए जाएं और नियुक्ति प्रक्रिया को तेज किया जाए।

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Babulal Marandi attacks Hemant government: झारखंड में सत्तारूढ़ हेमंत सोरेन सरकार पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने तीखा हमला बोला है।

शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मरांडी ने सरकार पर नौकरी और परीक्षा परिणामों में देरी को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन्होंने चुनाव जीतने के लिए 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया था, वे JPSC और JSSC की पहले से हो चुकी परीक्षाओं के परिणाम तक घोषित नहीं कर पा रहे हैं।

मरांडी ने बताया कि झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) ने 2023 में सिविल सेवा के 342 पदों के लिए वैकेंसी निकाली थी, जिसकी मुख्य परीक्षा पिछले साल हो चुकी है, लेकिन परिणाम अभी तक लंबित है।

इसके अलावा, JPSC-CGL परीक्षा का रिजल्ट भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण पहले ही अटका हुआ है। दूसरी ओर, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की सहायक आचार्य के 26,001 पदों और महिला पर्यवेक्षक पदों की नियुक्ति के लिए परीक्षाएं हो चुकी हैं, लेकिन इनके परिणामों का भी कोई अता-पता नहीं है।

मरांडी ने सरकार पर प्रशासनिक लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि JPSC के अध्यक्ष का पद लंबे समय तक खाली रखा गया। जब नियुक्ति हुई, तो ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई, जो कथित तौर पर अवकाश में व्यस्त रहते हैं।

JSSC का हाल और भी बुरा है, जहां प्रभारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति भी छुट्टी पर है। मरांडी ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार को अभ्यर्थियों के भविष्य से कोई सरोकार नहीं है।

मरांडी ने कहा कि परिणामों में देरी के कारण हजारों अभ्यर्थियों का वर्तमान और भविष्य खतरे में है। उन्होंने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, “उन्होंने कसम खा ली है कि रोजगार की बात अब अगले चुनावी मौसम में ही होगी।” उन्होंने सरकार से मांग की कि अभ्यर्थियों की मेहनत का सम्मान करते हुए तत्काल परिणाम घोषित किए जाएं और नियुक्ति प्रक्रिया को तेज किया जाए।

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