Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लेते हुए चुनाव आयोग के देशव्यापी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 11 नवंबर को सुनवाई करने पर सहमति दे दी। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कोर्ट में जोर देकर कहा, “यह मामला सीधे लोकतंत्र की जड़ों तक जाता है!”
क्यों है इतनी जल्दी?
कई राज्यों में SIR प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है
वोटर लिस्ट से लाखों नाम हटाने का खतरा मंडरा रहा है
भूषण बोले: “अगर अभी नहीं रोका तो लोकतंत्र को अपूरणीय क्षति होगी”
कोर्ट ने माना कि 11 नवंबर से कई बड़े मामले लिस्टेड हैं, लेकिन SIR की गंभीरता को देखते हुए जजमेंट में दूसरे केसों को एडजस्ट करने का आश्वासन दिया।
