नई दिल्ली: कांग्रेस ने मंगलवार को आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने ‘विकसित भारत- जी राम जी अधिनियम’ के नाम पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) को नष्ट करने की सोची-समझी साजिश रची और गरीबों के रोजगार का अधिकार छीन लिया। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ‘एक्स’ पर पोस्ट में दावा किया कि भाजपा ने संसद में इस योजना को लेकर बड़े-बड़े दावे किए, लेकिन जमीनी हकीकत में ये सभी दावे हवा-हवाई साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मनरेगा को बदलते समय कांग्रेस ने जो आशंकाएं जताई थीं, वे अब सामने आ रही हैं।
रमेश ने आरोप लगाया कि यह केवल मनरेगा का नाम बदलने का मामला नहीं है, बल्कि नया कानून बनाकर गरीबी उन्मूलन की ऐतिहासिक और सफल योजना को खत्म करने की सोची-समझी साजिश है। उन्होंने उत्तर प्रदेश बलिया जिले से संबंधित एक खबर का हवाला देते हुए दावा किया कि वहां 1.76 लाख मानव दिवस काम के लक्ष्य के मुकाबले दो महीने में केवल 10,669 मानव दिवस का काम मिला। उन्होंने कहा कि यही स्थिति देश के हर जिले में दोहराई जा रही है। कांग्रेस महासचिव ने आरोप लगाया कि ‘‘कमरतोड़ महंगाई के दौर में गरीबों से रोटी का निवाला छीनकर पूंजीपति मित्रों की तिजोरियां भरना ही मोदी सरकार की गरीब विरोधी नीति है।’’
