नयी दिल्ली: गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) ‘जस्टिस ऑन ट्रायल’ ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर बने वृत्तचित्र ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ को लेकर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) से 10,000 करोड़ रुपये हर्जाना मांगने संबंधी अपनी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय से वापस ले ली है।
संगठन ने आरोप लगाया था कि इस वृत्तचित्र से देश की प्रतिष्ठा धूमिल हुई और इसमें प्रधानमंत्री मोदी एवं भारतीय न्यायपालिका के खिलाफ झूठे एवं मानहानिकारक आरोप लगाए गए हैं।
