रांची: देश में बुनियादी ढांचे और शहरी विकास को गति देने के लिए 22 और 23 अक्टूबर को दिल्ली में एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 12 राज्यों के 50 से अधिक जनप्रतिनिधि मंथन करेंगे। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की ओर से आयोजित इस कार्यशाला में झारखंड का प्रतिनिधित्व राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर करेंगे। इस कार्यशाला के दौरान बुनियादी ढांचे की समग्र योजना, विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था, मल्टीमॉडलों लॉजिस्टिक्स, शहरी आवास और शहरी विकास से जुड़े विभिन्न अहम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा होगी। इसमें विभिन्न राज्यों के जनप्रतिनिधि और विशेषज्ञ अपने अनुभव साझा करेंगे।
विभिन्न राज्यों के अनुभवों और विशेषज्ञों के सुझावों से राज्य में आधारभूत संरचना के विस्तार, वित्तीय नियोजन व शहरी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए उपयोगी दृष्टिकोण समझने का बेहतरीन मौका मिलेगा। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च एक स्वतंत्र शोध संस्था है, जो संसद और राज्य विधानसभाओं के कामकाज, बजट, विधेयकों तथा सार्वजनिक नीतियों पर शोध और विश्लेषण उपलब्ध कराती है।
