जेरुशलम, गाजा: गाजा पट्टी पर शासन करने वाले दोनों पक्ष, इजरायल और हमास ने 11 दिनों के रक्तपात को समाप्त करने के लिए इजिप्शियन डील के तहत स्थानीय समयानुसार दो बजे लड़ाई बंद करने के लिए एक समझौते को स्वीकार कर लिया है।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने घोषणा की है कि इजरायली सुरक्षा कैबिनेट ने गुरुवार रात को गाजा पट्टी में हमास के साथ मिस्र द्वारा किए गए संघर्ष विराम को मंजूरी दे दी।
कार्यालय के बयान के अनुसार, ढाई घंटे की चर्चा के बाद निर्णय लिया गया और मंत्रियों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
बयान में कहा गया है, राजनीतिक क्षेत्र इस बात पर जोर देता है कि जमीन पर वास्तविकता सैन्य अभियान की निरंतरता को निर्धारित करेगी।
गाजा में हमास के प्रवक्ता हाजेम कासेम ने कहा, हमास पोलित ब्यूरो के प्रमुख इस्माइल हनीयेह को मिस्र ने युद्धविराम के समय के बारे में सूचित किया है।
हमास के एक सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर सिन्हुआ को बताया कि मिस्र के मध्यस्थ ने हमास को सूचित किया कि इजरायल आपसी युद्धविराम के लिए सहमत हो गया है। इसलिए हम युद्धविराम के लिए भी सहमत हुए।
लेबनान में हमास के नेता ओसामा हमदान ने समाचार वेबसाइट अल रेसाला को बताया, हमें मध्यस्थों से गारंटी मिली है कि गाजा पर आक्रमण रुक जाएगा।
इजरायल ने जेरूशलम में अल अक्सा मस्जिद के पवित्र इस्लामिक पवित्र स्थल के इजरायल के उल्लंघन के लिए जवाबी कार्रवाई करने के लिए गाजा में फिलिस्तीनी आतंकवादियों द्वारा दागे गए रॉकेटों के जवाब में, 10 मई से हवाई हमले, तोपखाने और ड्रोन हमलों के साथ फिलिस्तीनी एन्क्लेव पर बड़े पैमाने पर छापेमारी शुरू कर दी है।
2014 के बाद से इजरायल और गाजा उग्रवादियों के बीच यह सबसे तीखी लड़ाई है।
इस संघर्ष में अब तक 232 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें 65 बच्चे और 39 महिलाएं और 12 इजरायली भी मारे गए हैं।
मिस्र की आधिकारिक समाचार एजेंसी एमईएनए ने गुरुवार को सूचना दी कि मिस्र, जो इजरायल, फिलिस्तीनी रक्तपात को समाप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का नेतृत्व कर रहा है, युद्धविराम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इजरायल और फिलिस्तीन को दो सुरक्षा प्रतिनिधिमंडल भेजेगा।
रिपोर्ट में कहा गया है, काहिरा कार्यान्वयन प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए तेल अवीव और फिलिस्तीनी क्षेत्रों में दो सुरक्षा प्रतिनिधिमंडल भेजेगा।
