रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत अब तक क्या कार्रवाई हुई, इसकी रिपोर्ट कल्याण विभाग से मांगी है। =
उन्होंने पुलिस मुख्यालय से विगत पांच वर्षों में इस कानून के अंतर्गत दर्ज मामलों की जिलावार विस्तृत सूची प्राप्त करने को कहा है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सूची मिलने के बाद सभी जिलों को सभी सही मामलों में निर्धारित सहायता राशि उपलब्ध करायें।
साथ ही, पूरे कार्यों का नियमित अनुश्रवण करने को कहा है।
मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्त को जिलास्तरीय अनुश्रवण समिति का जल्द से जल्द गठन करने, पुनर्गठन करने के साथ लंबित मामलों की समीक्षा कर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
हाल में की गयी विभागीय समीक्षा में मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को विगत पांच साल में आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के साथ इस साल ली जानेवाली राशि के लिए अधियाचना देने को कहा है।
