Abua Aawas Yojna in Jamshedpur: मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन (Champai Soren) ने कहा कि राज्य के हर गरीब का अपना आशियाना होगा। कोई भी व्यक्ति आवास विहीन नहीं रहेगा। राज्य सरकार ने चरणबद्ध तरीके से सभी जरूरतमंदों को तीन कमरे का सुसज्जित पक्का मकान उपलब्ध कराने की शुरुआत कर दी है।
DBT के माध्यम से 74 करोड़ 48 हजार रुपये हस्तांतरित
मुख्यमंत्री सोरेन ने शुक्रवार को जमशेदपुर के गोपाल मैदान में कोल्हान प्रमंडल स्तरीय अबुआ आवास योजना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बातें कही। उन्होंने इस मौके पर योजना के पहले चरण के लिए चयनित 24 हजार 827 लाभुकों को स्वीकृति पत्र प्रदान करने के साथ उनके बैंक खाते में DBT के माध्यम से 74 करोड़ 48 हजार रुपये हस्तांतरित किया।
कोल्हान प्रमंडल के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम (West Singhbhum) और सरायकेला-खरसावां जिले में अबुआ आवास योजना के लिए 1 लाख 92 हजार 624 लाभुक चिन्हित किए गए हैं।
मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा…
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अबुआ आवास योजना में किसी भी प्रकार की बिचौलियागिरी और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी योग्य लाभुकों की स्थायी प्राथमिकता सूची बनेगी और उसी अनुरूप उन्हें आवास आवंटित किया जाएगा। इसमें अगर कोई भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन (Champai Soren) ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन अपने कुशल नेतृत्व से झारखंड को संवारने का काम कर रहे थे। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भी उन्होंने झारखंड की व्यवस्था को अव्यवस्थित होने नहीं दिया। मजदूरों को हवाई जहाज से वापस लाने का काम किया।
सभी के जीवन और जीविका की व्यवस्था की। हमारी सरकार उनके संकल्प, सोच, नीति, योजना, मिशन और विजन के अनुरूप कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है।
गांव से चल रही सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में सरकार गांव से चल रही है। “आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार” कार्यक्रम के जरिए सरकार घर-घर तक पहुंची और समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का काम हुआ।
आज DC और SP से लेकर BDO-CO आपके दरवाजे पर पहुंचकर पूरी संवेदनशीलता के साथ आपकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। यह सिलसिला आगे लगातार जारी रहेगा।
एक-एक व्यक्ति को हक-अधिकार और न्याय मिलेगा
मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि यह सरकार आपकी है। एक-एक व्यक्ति को पूरे मान सम्मान के साथ उसका हक-अधिकार देंगे। किसी के साथ कोई शोषण और अन्याय नहीं होगा। यहां हर किसी को न्याय मिलेगा। सरकार हर परिस्थिति में आदिवासियों-मूलवासियों, गरीबों और जरूरतमंदों के साथ खड़ी रहेगी, यह हमारा वादा है।
खनिज संसाधनों का राज्य के हित में होगा उपयोग
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी क्षेत्र के विकास के लिए सरकार संकल्पित है। यहां के खनिज संसाधन से पूरा देश जगमग करता है, उन खनिज संसाधनों का अब इस राज्य के हित में सदुपयोग होगा।
औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाएगा। सभी पुरानी सड़कों की मरम्मत की जाएगी। अस्पतालों की व्यवस्था दुरुस्त करने की पहल शुरू कर दी गई है। हर खेत में पानी पहुंचाने के लिए सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया जा रहा है ताकि किसान साल भर खेती कर अपनी आय बढ़ाकर खुद को सशक्त बना सकें।
महिलाओं को पेंशन योजना लाभ देने का निर्णय
मुख्यमंत्री ने कहा कि 50 वर्ष की आयु सीमा पूरी कर चुके अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के साथ महिलाओं को भी अब पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय सरकार ने लिया है।
इस बाबत लाभुकों को चयनित करने के लिए पंचायत से अभियान की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि यूनिवर्सल पेंशन स्कीम की वजह से आज कोई पेंशन से अछूता नहीं है। हर घर में पेंशन पहुंच रही है, जिसकी वजह से बड़े बुजुर्गों को आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है।
गरीब बच्चे भी निजी स्कूलों की तरह प्राप्त कर रहे शिक्षा
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा की बेहतरी के लिए सरकार लगातार काम करती आ रही है। बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा मिले, इसके लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं।
School of Excellence में गरीब बच्चों को निजी विद्यालयों की तर्ज पर English medium में शिक्षा दी जा रही है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के जरिए छात्राओं को पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है।
हमारे राज्य के बच्चे-बच्चियां इंजीनियर, डॉक्टर और अफसर बन सकें, इसके लिए उन्हें प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी से लेकर विभिन्न कोर्सेज को करने के लिए आर्थिक मदद की जा रही है। अब 12वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को गुरुजी क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, ताकि आगे की शिक्षा प्राप्त करने में उन्हें किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी नहीं हो।
मुख्यमंत्री श्री @ChampaiSoren अबुआ
आवास योजना अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां जिला के लाभुकों को देंगे स्वीकृति पत्र। इससे पूर्व खूंटी और सिमडेगा के सात हजार से अधिक लाभुकों को दिया गया है स्वीकृति पत्र। https://t.co/Tz3d4AjqRq pic.twitter.com/hYEj6tLVnF
— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) February 9, 2024
