नेपाल में Tik Tok पर लगी बैन हटाने के लिए चौतरफा दबाव दे रहा चीन, इसके बाद…
चीन (China) के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म TikTok पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए नेपाल सरकार पर लगातार दबाव देने का प्रयास हो रहा है।
Ban on Tik Tok in Nepal: चीन (China) के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म TikTok पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए नेपाल सरकार पर लगातार दबाव देने का प्रयास हो रहा है।
जब से सरकार ने सामाजिक सद्भाव का हवाला देते हुए TikTok पर प्रतिबंध लगाया है, China सक्रिय रूप से इसे वापस लेने के लिए ना सिर्फ चौतरफा पैरवी कर रहा है बल्कि कूटनीतिक संबंध बिगड़ने तक की चेतावनी भी दे रहा है।
हुए चीनी सोशल मीडिया एप TikTok पर प्रतिबन्ध
13 नवम्बर 2023 को नेपाल (Nepal) की कैबिनेट ने पारिवारिक माहौल और सामाजिक सद्भाव बिगड़ने का कारण बताते हुए चीनी Social Media एप TikTok पर प्रतिबन्ध लगा दिया था।
उसके बाद से लगातार विभिन्न स्तर से सरकार पर इस प्रतिबन्ध को हटाने के लिए दबाव दिया जा रहा है। सबसे पहले 5 दिसंबर, 2023 को, दक्षिण एशिया के लिए TikTok के सार्वजनिक नीति और सरकारी संबंधों के प्रमुख, फिरदौस मोट्टाकिन ने PM के IT विशेषज्ञ प्रकाश रायमाझी और संचार मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की। तब से, TikTok के प्रतिनिधि प्रतिबंध को हटाने के प्रयास में विभिन्न नेपाली एजेंसियों के साथ लॉबिंग करने में लगे हुए हैं।
प्रयासों के बावजूद कोई सफलता नहीं मिली
जनवरी के अंतिम सप्ताह में TikTok के तरफ से पांच सदस्यों वाला एक प्रतिनिधिमंडल एक सप्ताह तक विभिन्न नेपाली एजेंसियों के साथ चर्चा में लगा रहा। हालांकि, उनके प्रयासों के बावजूद कोई सफलता नहीं मिली।
प्रतिबंध पर पुनर्विचार करने की Tiktok Company बार-बार अपील कर रही है और आपत्तिजनक सामग्री को हटाकर सरकार की चिंताओं को दूर करने का लिखित आश्वासन भी दे रही है।
टिकटॉक प्रतिनिधियों के अलावा काठमांडू स्थित चीनी दूतावास के अधिकारियों के तरफ से काठमांडू में इस संबंध में लगातार बैठकें करते हुए नेपाल सरकार (Government of Nepal) पर दबाव बनाने का काम किया जा रहा है।
पांच सदस्यीय टीम की वापसी के बाद, एक बार फिर दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पिछले हफ्ते ही नेपाल पहुंच कर प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल ”प्रचंड” से मिलने का बहुत प्रयास किया लेकिन PM प्रचण्ड ने उन प्रतिनिधियों से मिलने से साफ इंकार कर दिया। हालांकि, उनकी मुलाकात संचार मंत्री से हुई लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ।
तमाम कोशिशों के बावजूद नेपाली सरकार अपने फैसले पर कायम
तमाम कोशिशों के बावजूद नेपाली सरकार अपने फैसले पर कायम है। Supreme Court ने 21 नवंबर, 2023 को प्रतिबंध को चुनौती देने वाली 14 रिट याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस प्रतिबन्ध से कोई ”अपूरणीय क्षति” नहीं हुई है। Tik Tok के तरफ से नेपाली नियमों का पालन करने की नेपाल में पंजीकरण करने की पेशकश भी की है, लेकिन सरकारी अधिकारी संशय में हैं।
सूचना तथा संचार मंत्री रेखा शर्मा ने दोहराया कि टिकटॉक की सामग्री नेपाली समुदाय के मानकों का पालन नहीं करती है जिसके कारण हमारे पारिवारिक मूल्य मान्यताओं का ह्रास तो हो ही रहा था साथ ही सामाजिक सद्भाव पर इसका नकारात्मक असर भी पड़ रहा था। संचार मंत्री ने कहा कि नेपाल सरकार सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और इसमें किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।
टिकटॉक पर प्रतिबंध से नेपाल और चीन के बीच राजनयिक तनाव बढ़ गया
टिकटॉक पर प्रतिबंध से नेपाल और चीन के बीच राजनयिक तनाव बढ़ गया है। चीनी सरकार ने इस फैसले पर कड़ा असंतोष व्यक्त किया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने नेपाल सरकार के इस प्रतिबंध को ”चीन विरोधी” करार देते हुए इसमें भारत, अमेरिका सहित पश्चिमी देशों के बहकावे में आने की बात कही है।
विदेश मंत्रालय (Foreign Ministry) के प्रवक्ता ने यहां तक कहा है कि नेपाल के इस फैसले ने दोनों देशों के बीच रहे अच्छे कूटनीतिक रिश्तों के लिए ठीक नहीं है। यह चीन के लिए चिन्ता का विषय है। इधर नेपाल में चीन के राजदूत छन संग ने इस बाबत कई बार प्रधानमंत्री सहित गठबन्धन के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर प्रतिबन्ध हटाने के लिए दबाव बना रहे हैं।
