चेन्नई: यह तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों से पहले कर्ज माफी का मौसम है।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में गरीबों, खेतिहर मजदूरों और महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों से गहने गिरवी रख कर लिए गए ऋण को माफ करने की घोषणा की।
पलानीस्वामी ने कहा कि गरीब लोगों और खेतिहर मजदूरों को कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने के कारण इन ऋणों का भुगतान करना मुश्किल हो रहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबों और खेतिहर मजदूरों की मदद करने के लिए सहकारी समितियों से गहने गिरवी रखकर लिए गए कर्ज को माफ करने का फैसला किया है।
पलानीस्वामी ने कहा कि इसी तरह महिला स्वयं सहायता समूहों की मदद करने के लिए सहकारी बैंकों और सहकारी समितियों से लिए गए ऋणों को भी माफ करने का फैसला किया गया है।
उन्होंने बताया कि सरकार ने पहले लगभग 16.43 लाख किसानों द्वारा लिए गए 12,110 करोड़ रुपये के कृषि ऋण को माफ कर दिया था।
बहरहाल, पलानीस्वामी ने सलेम में 565 करोड़ रुपये की मेत्तूर सरप्लस जल योजना का उद्घाटन करते हुए कहा कि 1 अप्रैल 2021 से कृषि पंपसेटों को 24 घंटे तीन चरण की मुफ्त बिजली की आपूर्ति की जाएगी।
