रांची: राज्य की ग्रामीण विकास विभाग की सचिव अराधना पटनायक ने स्पष्ट किया है कि 14वें वित्त आयोग के अनुबंधित कर्मियों को सेवा विस्तार नहीं मिलेगा।
15वें वित्त आयोग में अनुबंध पर होने वाली नियुक्तियों के लिए उन्हें फिर से आवेदन करना होगा।
अराधना पटनायक ने सोमवार को रांची में एक कार्यक्रम के दौरान साफ किया कि 14वें वित्त आयोग के तहत अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों का एक शिष्टमंडल उनसे मिलने आया था।
उन्हें सारी वस्तु स्थितियों से अवगत करा दिया गया है कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि उन्हें 15वें वित्त आयोग के तहत होने वाली नियुक्तियों के लिए सेवा विस्तार दे दी जाए।
यदि उन्हें 15वें वित्त आयोग के तहत होने वाली नियुक्तियों में काम करना होगा, तो फिर से आवेदन करना होगा।
विभागीय सचिव के बयान से स्पष्ट हो गया कि पिछले 15 दिसंबर से आंदोलनरत कर्मियों को सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा, लेकिन यदि वे 15वें वित्त आयोग के तहत अनुबंध पर होने वाली नियुक्तियों के लिए आवेदन देते है, तो इंटरव्यू बोर्ड द्वारा उन्हें प्राथमिकता दी जा सकती है।
गौरतलब है कि 14वें वित्त आयोग के तहत कार्यरत कर्मियों की सेवा 31दिसंबर को समाप्त हो गयी है, जिसके कारण वे सेवा विस्तार की मांग को लेकर रांची के बिरसा चौक के निकट धरना प्रदर्शन कर रहे है।
पिछले दिनों इन कर्मियों की ओर से मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए कूच किया गया, लेकिन पुलिस लाठीचार्ज में कई प्रदर्शनकारी घायल हो गये थे।
सोमवार को रांची के सांसद संजय सेठ उनसे मुलाकात करने पहुंचे।
