नई दिल्ली: अगर आप दिल्ली (Delhi)के निवासी हैं तो यह खबर सुनने के बाद आप को झटका लग सकता है।
सरकार की फ्री बिजली योजना (Free Electricity Plan) का फायदा उठा रहे लोगों के लिए यह खबर पढ़नी बहुत महत्वपूर्ण है।
दिल्ली के उपराज्यपाल (Lieutenant Governor of Delhi) वीके सक्सेना (VK Saxena) ने मुख्य सचिव नरेश कुमार से बिजली विभाग (Electricity Department) को निर्देश देने के लिए कहा है कि वे शहर में बिजली सब्सिडी (Electricity Subsidy) सीमित करने संबंधी दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (Delhi Electricity Regulatory Commission) की सलाह मंत्री परिषद के सामने रखे और 15 दिन के अंदर फैसला ले।
कार्यक्षेत्र से ‘अवैध’ तरीके से परे जाकर उच्चतम न्यायालय के निर्देशों और संविधान का उल्लंघन
उपराज्यपाल (LG) ने ‘गरीब और जरूरतमंद उपभोक्ताओं’ के लिए बिजली सब्सिडी ‘सीमित’ करने के संबंध में दिल्ली सरकार को दी गई DERC की वैधानिक सलाह पर ये निर्देश दिया है।
इस परामर्श को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। दिल्ली सरकार ने इस निर्देश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उपराज्यपाल ने एक बार फिर अपने कार्यक्षेत्र से ‘अवैध’ तरीके से परे जाकर उच्चतम न्यायालय (Supreme court) के निर्देशों और संविधान का उल्लंघन किया है।
बिजली विभाग को ये निर्देश देने को कहा
सक्सेना ने मुख्य सचिव कुमार से बिजली विभाग को ये निर्देश देने को कहा है कि वे डीईआरसी (DERC) की सलाह मंत्रिपरिषद के सामने रखें और 15 दिन के अंदर फैसला लें।
अधिकारियों ने कहा कि सक्सेना के निर्देश जिस रिपोर्ट पर आधारित हैं, वह कुमार ने तैयार की थी।
उन्होंने बिजली वितरण कंपनियों (DISCOM) द्वारा बिजली उत्पादन कंपनियों (GENCO) को बकाये का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायतों पर गौर करते समय ये रिपोर्ट बनाई थी।
सिर्फ 3 या 5 kW बिजली कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को Subsidy की सलाह दी थी
दिसंबर 2022 में उपराज्यपाल एवं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को सौंपा गया था। मुख्य सचिव ने अपनी रिपोार्ट में कहा है कि DERC ने 2020 में दिल्ली सरकार को सिर्फ 3 या 5 किलोवाट (kW) बिजली कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को Electricity Subsidy देने की सलाह दी थी।
इससे राजधानी के लगभग 95 प्रतिशत उपभोक्ता Subsidy के दायरे में आ जाते और सरकार को हर साल करीब 316 करोड़ रुपये की बचत होती।
5 kW से ज्यादा लोड वाले उपभोक्ता निश्चित तौर पर ‘गरीब’ नहीं
DERC ने सलाह दी थी कि 5 किलोवाट से ज्यादा लोड वाले उपभोक्ता निश्चित तौर पर ‘गरीब’ नहीं होंगे और उन्हें Subsidy नहीं दी जानी चाहिए।
इस सलाह को जब नवंबर 2020 में बिजली विभाग ने संबंधित मंत्री के सामने रखा तो उन्होंने इसे अगले साल मंत्रिपरिषद के सामने रखने को कहा।
मुख्य सचिव की रिपोर्ट के अनुसार, बिजली विभाग ने 13 अप्रैल, 2021 को फिर से तत्कालीन बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन के समक्ष एक नोट रखा, लेकिन इसे मौजूदा योजना के पक्ष में खारिज कर दिया गया।
विभाग जल्द ही इसे लेकर ले सकता है फैसला
फ्री बिजली (Free Electricity) के रजिस्टेशन करने वालों की संख्या 40.28 लाखहै। हालांकि अगले वित्त वर्ष के लिए फ्री बिजली सब्सिडी बुकिंग (Free Electricity Subsidy Booking) और रजिस्ट्रेशन के लिए डेट तय नहीं किया गया है।
विभाग जल्द ही इसे लेकर फैसला ले सकता है। अभी दिल्ली के लोगों को 200 यूनिट तक Free Electricity का लाभ दिया जा रहा है।
वहीं 400 Unit पर 50 फीसदी बिल या अधिकत 800 रुपये देना होता है। दिल्ली में 58 लाख इलेक्ट्रिक उपभोक्ता (Electric Consumer) हैं, जिसमें 47 लाख घरेलू उपभोक्ता शामिल हैं।
