E-Vehicles to be Introduced in Government Offices: झारखंड में वायु प्रदूषण (air pollution) को कम करने और साफ हवा को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई पहल करने जा रही है।
इसी सिलसिले में रांची स्थित नेपाल हाउस (Nepal House) में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
बैठक की अध्यक्षता विभाग के सचिव अबूबकर सिद्दीक ने की। यह नेशनल ग्रीन एयर प्रोग्राम के तहत गठित राज्य स्तरीय निगरानी एवं कार्यान्वयन समिति की सातवीं बैठक थी।
पिछली बैठकों के फैसलों की समीक्षा
बैठक में पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी गई। साथ ही वर्ष 2025–26 के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मिलने वाले फंड के सही और समय पर उपयोग पर विस्तार से चर्चा की गई।
अधिकारियों ने बताया कि इस राशि का उद्देश्य वायु गुणवत्ता में सुधार करना है।
सरकारी दफ्तरों से इलेक्ट्रिक वाहनों की पहल
फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (Federation of Jharkhand Chamber of Commerce and Industries) के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने सुझाव दिया कि केंद्र से मिलने वाले फंड का इस्तेमाल तय समय सीमा में और प्रभावी ढंग से किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की शुरुआत सरकारी दफ्तरों और स्कूल बसों से की जा सकती है। इसके साथ ही शहरों के प्रमुख इलाकों में चार्जिंग स्टेशन लगाने पर भी जोर दिया गया।
शहरों की हवा की स्थिति पर चर्चा
बैठक में रांची, जमशेदपुर और धनबाद की वायु गुणवत्ता की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि धनबाद को छोड़कर बाकी दोनों शहरों में फिलहाल हवा की स्थिति बेहतर है, लेकिन लगातार निगरानी जरूरी है।
अन्य पर्यावरणीय मुद्दों पर भी विचार
इसके अलावा ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन स्टील, पुराने वाहनों को हटाने की प्रक्रिया और ई-कचरा प्रबंधन जैसे विषयों पर भी बातचीत हुई।
विभागीय सचिव ने कहा कि इन मुद्दों पर चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ अलग से बैठक कर सुझाव लिए जाएंगे।
बैठक में सूडा के चेयरमैन सूरज कुमार, परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी भी मौजूद थे।
