रांची : झारखंड हाईकोर्ट (JHC) के वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव कुमार के खिलाफ Kolkata के व्यवसायी अमित अग्रवाल की शिकायत की जांच का काम प्रवर्तन निदेशालय (ED) कर सकती है।
इस मामले में कोलकाता Police ने Specific रूप से ED के ओडिशा क्षेत्रीय कार्यालय के उप निदेशक सुबोध कुमार को भी तलब किया है और उनसे अपना बयान दर्ज करने को कहा है।
ED के Ranchi कार्यालय में उप निदेशक के पद पर तैनात
गौरतलब है कि सुबोध कुमार इससे पहले ED के Ranchi कार्यालय में उप निदेशक के पद पर तैनात थे। Kolkata Police ने राजीव कुमार के साथ उनकी कथित रूप से WhatsApp पर हुई बातचीत के आधार पर उन्हें तलब किया था।
राजीव कुमार पर आरोप है कि उन्होंने याचिकाकर्ता शिव शंकर शर्मा के साथ मिलकर कारोबारियों और कंपनियों से रंगदारी वसूलने के लिए जनहित याचिका दायर की है।
ED के रांची जोनल कार्यालय में दर्ज किया जा सकता है मामले का ECIR
सूत्रों के मुताबिक, इस मामले का ईसीआईआर (Enforcement Case Information Report) ED के Ranchi जोनल कार्यालय में दर्ज किया जा सकता है।
गौरतलब है कि अधिवक्ता राजीव कुमार को 31 जुलाई को Kolkata में 50 लाख रुपये के साथ गिरफ्तार (Arreste) किया गया था।
Jharkhand के CM हेमंत सोरेन के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका में उसकी सुरक्षा के नाम पर अमित अग्रवाल से भयादोहन कर जबरन वसूली करवाने के मामले में नकदी के साथ बंगाल पुलिस (WP) ने उन्हें गिरफ्तार किया था।
