Election Commission of India: भारत निर्वाचन आयोग ने सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को 30 अप्रैल, 2025 तक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, जिला निर्वाचन पदाधिकारी या मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (Chief Electoral Officer) के स्तर पर किसी भी अनसुलझे मुद्दे पर सुझाव देने का आग्रह किया है। आयोग ने राजनीतिक दलों को पत्र भेजकर चुनावी प्रक्रियाओं को और मजबूत करने के लिए उनके विचार मांगे हैं।

चुनाव आयोग (Election Commission) ने पारस्परिक रूप से सुविधाजनक समय पर राजनीतिक दलों के अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत की योजना बनाई है, ताकि चुनावी व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। आयोग ने सभी दलों से कहा है कि वे विकेंद्रीकृत भागीदारी तंत्र का सक्रिय रूप से उपयोग करें।

पिछले सप्ताह चुनाव आयोग में हुई बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Gyanesh Kumar) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राजनीतिक दलों के साथ नियमित बैठक करें और प्राप्त सुझावों पर कार्रवाई करें। आयोग ने 31 मार्च, 2025 तक सभी सुझावों पर कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी दिए हैं।

संविधान और वैधानिक ढांचे के अनुसार, चुनाव प्रक्रिया से जुड़े 28 प्रमुख हितधारकों में राजनीतिक दल भी शामिल हैं। इस पहल का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को और पारदर्शी और प्रभावी बनाना है।