रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े शेल कंपनी, माइनिंग लीज और पूजा सिंघल से जुड़े मनरेगा मामले की होने वाली सुनवाई टल गयी। हाई कोर्ट की तरफ से दोनों पार्टियों को बेंच नहीं बैठने की नोटिस दे दी गयी है।
उल्लेखनीय है कि शेल कंपनी व माइनिंग (shell company and mining) मामले की मेरिट पर अब सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत में प्रार्थी की ओर से पक्ष रखा गया था।
शपथ पत्र में ढाई साल की उपलब्धियों का विस्तार से किया जिक्र
झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार (Hemant Soren government of Jharkhand) ने हाई कोर्ट में सुनवाई से पहले शपथ पत्र दाखिल किया है। इसमें उन्होंने प्रार्थी शिवशंकर के आरोपों को गलत बताते हुए अपनी उपलब्धियां गिनाई है।
इससे पहले दायर शपथ पत्र में कहा गया है कि प्रार्थी शिवशंकर शर्मा के सारे आरोप गलत पाये गये हैं। मनगढंत आरोप लगाये गये हैं।
शपथ पत्र में राज्य सरकार (State government) ने अपनी ढाई साल की उपलब्धियों का विस्तार से जिक्र किया है। इसमें सभी विभागों से विकास कार्यों की जानकारी लेकर दर्शाया गया है। सर्वजन पेंशन स्कीम, रोजगार सृजन, नियुक्तियां, विकास कार्यों सहित विभागवार उपलब्धियां दिखायी गयी हैं।
